सुशासन र समृद्धिका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण पहिलो शर्त : प्रधानमन्त्री कार्की

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मुलुकमा सुशासन र समृद्धिका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण पहिलो शर्त भएको बताएकी छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३५ औँ स्थापना दिवसका अवसरमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्राथमिक जिम्मेवारी सरकार र कार्यकारी अङ्गकै भएको स्पष्ट पारेकी हुन् ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले कुनै पनि कार्यालयमा हुने अनियमितताका लागि सोही कार्यालयका प्रमुखलाई नै जिम्मेवार बनाइनुपर्ने बताइन् । जेन–जी युवाहरूको आन्दोलनको जगमा बनेको वर्तमान सरकारले सार्वजनिक सेवालाई नागरिकमैत्री बनाउन राहदानी र नागरिकता जस्ता सेवामा सरलीकरण गरिएको दाबी पनि उनले गरिन् ।

आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई सदाचार र सुशासन स्थापनाको ऐतिहासिक महाअभियान का रूपमा लिनुपर्ने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले स्वच्छ छवि भएका प्रतिनिधिहरू छनोट गर्न सबै नागरिकलाई आग्रह गरिन् ।

“देशको नीति निर्माण गर्ने सर्वोच्च निकाय प्रतिनिधि सभा योग्य, नैतिकवान र भ्रष्टाचारविरुद्ध स्पष्ट अडान भएका जनप्रतिनिधिहरूको थलो बन्नुपर्छ,” उनले भनिन् । आगामी निर्वाचनले मुलुकको राजनीतिक दिशा र भविष्यलाई नयाँ मोड दिने अपेक्षा पनि उनले व्यक्त गरिन् ।

विगतका वर्षहरूमा देखिएका राजनीतिक अस्थिरता र भ्रष्टाचारका प्रकरणहरूले सर्वसाधारणमा निराशा पैदा गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले आगामी निर्वाचनले नयाँ आशाको सञ्चार गर्ने विश्वास व्यक्त गरिन् ।