Nepal Lead | नेपाल लिड | Voice of all Generations

NL न्यूज

नेकपाको प्रतिबद्धता पत्रमा लिपुलेक–कालापानी विवादबारे के छ ?

काठमाडौँ । आगामी २०८२ फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले सार्वजनिक गरेको प्रतिबद्धता पत्रमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीजस्ता सीमा विवादहरूलाई कूटनीतिक वार्ता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका आधारमा समाधान गर्ने स्पष्ट नीति अघि सारेको छ ।

‘स्वतन्त्र नेपाल, सन्तुलित कूटनीति’ मूल नारासहित मंगलबार सार्वजनिक गरिएको उक्त पत्रमा पार्टीले नेपालको राष्ट्रिय हित, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डता सर्वोच्च प्राथमिकता मा रहने उल्लेख गरेको छ । साथै, असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई थप सुदृढ गर्दै क्षेत्रीय तथा वैश्विक शक्ति सन्तुलनबीच नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति कायम राख्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

नेकपाले छिमेकी देशहरूसँगको सम्बन्धलाई परस्पर सम्मान, विश्वास र पारस्परिक लाभमा आधारित बनाउने नीति लिएको जनाएको छ । सीमा विवादका विषयमा उत्तेजनात्मक कूटनीतिभन्दा वार्ता, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मान्यता र ऐतिहासिक प्रमाणका आधारमा दीर्घकालीन समाधान खोज्ने रणनीति अघि सारिएको छ ।

प्रतिबद्धता पत्रमा सीमा व्यवस्थापन र नियमन प्रणालीलाई आधुनिक तथा प्रभावकारी बनाउने उल्लेख छ । साथै, संयुक्त राष्ट्रसंघ, सार्क, बिमस्टेकलगायत बहुपक्षीय मञ्चहरूमा नेपालको सक्रिय र सशक्त उपस्थिति सुनिश्चित गर्ने नीति पनि समावेश गरिएको छ ।

नेकपाले असमान सन्धि–सम्झौताहरूको पुनरवलोकन गर्दै परस्पर लाभमा आधारित नयाँ सम्झौताहरू गर्ने बाचा गरेको छ । आर्थिक कूटनीतिलाई प्राथमिकता दिँदै वैदेशिक लगानी, निर्यात प्रवर्द्धन, प्रविधि हस्तान्तरण, पर्यटन र रोजगारी सिर्जनालाई कूटनीतिक एजेन्डाको मुख्य हिस्सा बनाइने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, जलवायु परिवर्तन, हिमालय संरक्षण, पर्वतीय मुद्दा र भू–घेरिएको राष्ट्रका साझा चासोका विषयहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालको आवाज सशक्त बनाउने प्रतिबद्धता पनि गरिएको छ । गैरआवासीय नेपालीहरूको सीप, पुँजी र अनुभवलाई राष्ट्रिय विकासमा उपयोग गर्ने नीति तथा संरचना निर्माण गर्ने उल्लेख छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली कामदारको हकहित, सुरक्षा र सामाजिक सुरक्षाका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय सुदृढ गर्ने तथा नेपालले अनुमोदन गरेका सबै अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सन्धि तथा महासन्धिहरूको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता पनि घोषणापत्रमा समावेश गरिएको छ ।

प्रतिबद्धतापत्र पढ्नुहोस् ।

 

Watch On

प्रकाशित मिति:

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

थप समाचार