काठमाडौं । २२ वटा कम्युनिष्ट तथा समाजवादी घटकहरूको एकीकरणपछि बनेको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले २०८२ फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि सार्वजनिक गरेको विस्तृत प्रतिवद्धता पत्र केवल चुनावी घोषणापत्र होइन, यो वर्तमान राजनीतिक संरचनामाथि प्रत्यक्ष चुनौती हो । ‘तारा’ चुनाव चिन्हसहित मैदानमा उत्रिएको नेकपाले “व्यवस्था बदलेको हामीले हो, अब अवस्था पनि हामीले नै बदल्ने छौँ” भन्ने नारामार्फत आफूलाई ऐतिहासिक परिवर्तनको निरन्तर वाहकका रूपमा पुनःस्थापित गर्ने प्रयास गरेको छ ।
घोषणापत्रको मूल आत्मा तीन ध्रुवमा केन्द्रित देखिन्छ— शासकीय पुनर्संरचना, भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर हस्तक्षेप र आक्रामक आर्थिक लक्ष्य। यसले नेकपालाई केवल विचारधारात्मक पार्टीभन्दा पनि ‘राज्य पुनःडिजाइन गर्ने शक्ति’ को रूपमा ब्रान्ड गर्न खोजेको संकेत दिन्छ ।
शासकीय स्वरूप : संरचनामाथि सीधा प्रहार
नेकपाले विद्यमान निर्वाचन प्रणालीलाई खर्चिलो, अस्थिरता उत्पादन गर्ने र भ्रष्टाचार प्रवर्द्धक प्रणालीको रूपमा चित्रण गरेको छ । सानो मन्त्रिपरिषद्, सांसदलाई विधायिकी भूमिकामा सीमित गर्ने प्रस्ताव र शासकीय स्वरूप परिमार्जनको एजेन्डा मूलतः संसदीय अभ्यासमै आमूल पुनर्विचारको प्रस्ताव हो । यो प्रस्तावले सत्ता र संसद्को सम्बन्ध पुनःपरिभाषित गर्ने संकेत दिन्छ, जुन कार्यान्वयनका लागि संवैधानिक संशोधन अपरिहार्य हुनेछ ।
सुशासन : ‘शून्य सहनशीलता’ कि राजनीतिक जोखिम ?
२०४६ सालपछि सार्वजनिक पद धारण गरेका सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्ने प्रस्ताव नेपाली राजनीतिमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा आक्रामक सुशासन एजेन्डामध्ये एक हो । यो एजेन्डा लोकप्रिय हुन सक्छ, तर यसको कार्यान्वयनले पुराना ठूला दल, पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि उच्च प्रशासकसम्मको राजनीतिक प्रतिरोध निम्त्याउने सम्भावना उच्च छ । यस अर्थमा, नेकपाको सुशासन एजेन्डा केवल नीति होइन— राजनीतिक टकरावको स्पष्ट ब्लुप्रिन्ट पनि हो ।
अर्थतन्त्र : महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्य, कार्यान्वयन चुनौती
१० प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर, प्रतिवर्ष ५ लाख रोजगारी, बहुआयामिक गरिबी ५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य र १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन— यी सबै प्रस्तावहरूले नेकपालाई ‘हाइ-ग्रोथ पार्टी’ को रूपमा उभ्याउने प्रयास देखिन्छ । तर, यी लक्ष्यहरू विगतका सरकारले वर्षौंमा पनि हासिल गर्न नसकेको तथ्यले नेकपाको घोषणापत्रलाई आकांक्षी मात्र होइन, राजनीतिक रूपमा जोखिमयुक्त बनाउँछ ।
कृषि, भूमि र सामाजिक न्याय : वैचारिक निरन्तरता
कृषि लगानी दशक, किसान पेन्सन, भूमिहीनलाई लालपुर्जा र सुकुम्वासीमुक्त नेपाल— यी एजेन्डाहरूले नेकपाको परम्परागत वर्ग–राजनीति र समाजवादी निरन्तरतालाई मजबुत बनाउँछन् । यसले ग्रामीण र सीमान्तकृत मतदातामा भावनात्मक र वैचारिक दुवै अपिल गर्ने सम्भावना राख्छ ।
अन्तिम मूल्याङ्कन
नेकपाको घोषणापत्र सन्तुलित सुधारभन्दा पनि राज्य संरचना, शक्ति सन्तुलन र राजनीतिक संस्कृतिमाथि पुनर्लेखन गर्ने महत्वाकाङ्क्षी दस्तावेज हो । यसले मतदातामाझ दुई प्रश्न छोड्छ— यो वास्तविक रूपान्तरणको रोडम्याप हो ? कि चुनावी दबाब सिर्जना गर्ने अधिकतम मागपत्र ? निर्वाचनमा नेकपाको सफलता वा असफलताले यो घोषणापत्रलाई ‘ऐतिहासिक मोड’ वा ‘अव्यावहारिक सपना’ मध्ये कुन बनाउने भन्ने निर्धारण गर्नेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्