सरकारले बजेट घटायो: आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को खर्च ८५.९६ प्रतिशतमै सीमित

काठमाडौं। सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटको आकार घटाएको छ। अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदनअनुसार कुल बजेटको तुलनामा खर्च हुन नसक्ने देखिएपछि बजेटलाई ८५.९६ प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सुरुमा १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेका थिए। अर्धवार्षिक समीक्षापछि यो रकम घटाएर १६ खर्ब ८८ अर्ब ३२ करोड रूपैयाँ कायम गरिएको छ, जसले सुरुको विनियोजनभन्दा करिब २ खर्ब ७५ अर्ब रूपैयाँ कमी आएको देखाएको छ।

पुस मसान्तसम्म ६ खर्ब ९० अर्ब २१ करोड रूपैयाँ मात्र खर्च भएको छ, जुन कुल बजेटको ३५.१४ प्रतिशत हो। विशेष गरी पुँजीगत खर्चमा ४९ अर्ब ४२ करोड (१२.१२ प्रतिशत) मात्र खर्च भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले आयोजनाको पूर्वतयारीको अभाव, जग्गा प्राप्ति र वन क्षेत्रको उपयोगमा रहेका जटिलता, साथै भदौ २३–२४ को आन्दोलनका कारण भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको बताउँदै पुँजीगत खर्च न्यून हुनुको मुख्य कारण ठहराएको छ।

सरकारले राजस्व संकलन लक्ष्यमा पनि संशोधन गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब ८० अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा पुस मसान्तसम्म ५ खर्ब ८१ अर्ब ४० करोड (८१.७५ प्रतिशत अर्धवार्षिक लक्ष्य) मात्रै संकलन भएको थियो। यस आधारमा वार्षिक लक्ष्य घटाएर १२ खर्ब ९८ अर्ब ९ करोड कायम गरिएको छ।

वैदेशिक सहायता परिचालनमा पनि कमी आएको छ। अनुमानित २ खर्ब ८७ अर्ब रकममध्ये ६ महिनामा मात्र ६१ अर्ब ७ करोड (२१.२७ प्रतिशत) प्राप्त भएको छ।

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले प्रतिवेदनमा स्रोत सीमितता र आन्तरिक असहज परिस्थितिका बीच वित्तीय अनुशासन कायम राख्न बजेट संशोधन गर्नुपरेको बताएका छन्। उनले भने, “सरकार अनुत्पादक खर्च कटौती गर्ने, रुग्ण आयोजनालाई स्थगित गर्ने र रणनीतिक महत्त्वका आयोजनामा मात्र स्रोत केन्द्रित गर्ने नीति लिएको छ।”

अर्धवार्षिक मूल्यांकनले चालू आर्थिक वर्षको ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई घटाएर ३.५ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ।
बजेट समीक्षा अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा कुल खर्चको विवरण यस प्रकार छ:
चालु खर्च: ४१.२५ प्रतिशत
पुँजीगत खर्च: १२.१२ प्रतिशत
वित्तीय व्यवस्थापन: ४०.१५ प्रतिशत
स्रोत परिचालनमा प्राथमिकता अनिवार्य दायित्व, आन्दोलनबाट क्षति पुगेका संरचना पुनर्निर्माण र रणनीतिक महत्त्व भएका आयोजनामा केन्द्रित गरिएको छ। अनुत्पादक खर्च र बैठक भत्ता जस्ता खर्चमा रोक लगाइने नीति लिइएको छ।