भ्रष्टाचार सूचकाङ्कमा फेरि ३४ अङ्कमै नेपाल: सुधारको वाचा धेरै, परिणाम उस्तै

काठमाडौं ।  नेपालले भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क (सीपीआई) २०२५ मा पनि ३४ अङ्कमै आफूलाई सीमित गरेको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टिआई) नेपालले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले देखाएको यो स्थिर अङ्क कुनै स्थिरता होइन यो सुधार नदेखिएको संकेत हो। विश्वका १८० देशमध्ये नेपाल मध्यमभन्दा कमजोर श्रेणीमै अडिएको छ, जहाँ ० अङ्क अत्यधिक भ्रष्ट र १०० अङ्क अत्यन्त पारदर्शी अवस्थाको सूचक हो।

नेपालको मूल्याङ्कन विश्व बैंक, विश्व आर्थिक मञ्च, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसन, वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, भी–डेम लगायतका संस्थाका तथ्याङ्कमा आधारित छ। दक्षिण एसियामा भूटान ७१ अङ्कसहित स्पष्ट अग्रस्थानमा छ। भारत र माल्दिभ्सले ३९, श्रीलङ्काले ३५, पाकिस्तानले २८, बङ्गलादेशले २४ र अफगानिस्तानले १६ अङ्क प्राप्त गरेका छन्। चीन ४३ अङ्कसहित नेपालभन्दा अगाडि छ। भूटानबाहेक अधिकांश दक्षिण एसियाली देशमा भ्रष्टाचार गम्भीर संरचनागत समस्याका रूपमा कायम रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।

टिआई नेपालका अध्यक्ष मदनकृष्ण शर्माका अनुसार लगातार एउटै अङ्कमा अडिनु सरकारहरूबाट भ्रष्टाचारविरुद्ध ठोस काम हुन नसकेको संकेत हो। उनका अनुसार सार्वजनिक सेवा प्रवाह, ठेक्का–पट्टा, कर प्रशासन र न्यायिक प्रक्रियामा अझै उच्च जोखिम विद्यमान छ। “भ्रष्टाचारकै कारण देशले ठूलो धनजनको क्षति व्यहोरेको छ, सुशासन कमजोर बनेको छ र नागरिक असन्तोष बढेको छ,” उनले उल्लेख गरे।

प्रतिवेदनले जनआन्दोलन, युवा सक्रियता र नागरिक दबाब बढे पनि त्यसले नीतिगत तथा संरचनागत सुधारमा रूपान्तरण हुन नसकेको औंल्याएको छ। हालै देखिएका युवा केन्द्रित आन्दोलनहरू पनि भ्रष्टाचारविरुद्धकै असन्तोषको अभिव्यक्ति भएको टिआईको विश्लेषण छ।

विश्वव्यापी सन्दर्भमा पनि अवस्था उत्साहजनक छैन। २०२५ मा विश्व औसत अङ्क ४२ मा झरेको छ। एक दशकअघि ८० भन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने देश १२ थिए, अहिले पाँचमा सीमित छन्। सन् २०१२ यता ५० भन्दा बढी देशमा अवस्था झन् कमजोर बन्दै गएको छ। डेनमार्क ८९ अङ्कसहित लगातार आठौँ वर्ष शीर्ष स्थानमा रहँदा दक्षिण सुडान र सोमालिया ९ अङ्कसहित सबैभन्दा तल छन्। विश्वका दुई तिहाइ देशले ५० भन्दा कम अङ्क पाएका छन्।

टिआई नेपालले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति, कानुनको कडाइका साथ कार्यान्वयन, स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिका, पारदर्शी प्रशासन तथा नागरिक सहभागिता सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। पूर्वअध्यक्ष पद्यिनी प्रधानाङ्गले आगामी निर्वाचनमार्फत इमानदार र प्रतिबद्ध नेतृत्व चयन गर्नु अपरिहार्य भएको बताइन्। महासचिव सागरराज शर्माले सबै क्षेत्रको साझा पहलविना सुधार सम्भव नहुने स्पष्ट पारे।

३४ अङ्कले एउटा स्पष्ट प्रश्न उठाएको छ—भ्रष्टाचारविरुद्धको प्रतिबद्धता कागजमा मात्र सीमित त छैन? नेपालका लागि चुनौती अब अङ्क बढाउने मात्र होइन, संस्थागत विश्वास पुनःस्थापित गर्ने हो।