इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी रोक्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी भाषा प्रयोग गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। आइतबार न्यायाधीश कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले यातायात व्यवस्था विभागले भदौ ३ गते जारी गरेको सूचनाअनुसार अंग्रेजी लिपिमा नम्बर प्लेट बनाउने कार्य तत्काल रोक्न आदेश दिएको हो।

अदालतले संविधानको धारा ७(१) अनुसार देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुने व्यवस्था, धारा ३२ अन्तर्गत भाषा तथा संस्कृतिको मौलिक हक, र धारा १ अनुसार संविधान पालना गर्ने दायित्वलाई आधार मानेको छ। धारा ७(३) अनुसार भाषासम्बन्धी विषय भाषा आयोगको सिफारिसमा सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै आदेश जारी गरिएको हो।

यसअघि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको विषयगत समितिले साउन २० गते इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि विभागले अंग्रेजी लिपिमा प्लेट बनाउने सूचना निकालेको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता रामबहादुर राउतसहितले पुस १६ मा रिट दायर गरेका थिए।

२०८० वैशाख १४ मा ऐन संशोधन भई देवनागरी, अंग्रेजी वा दुवै लिपि प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको भए पनि संशोधित व्यवस्थाले देवनागरीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको अदालतले उल्लेख गरेको छ। भाषा आयोगले समेत देवनागरी लिपिमा विद्युतीय संकेत संख्या राख्न सिफारिस गरिसकेको सन्दर्भमा विभागको निर्णय संवैधानिक मर्मविपरीत देखिएको भन्दै अदालतले अन्तरिम रोक लगाएको हो।