जेनजी आन्दोलनका दोषीलाई पक्राउ गर्न डरायो सुशीला सरकार, अब चुनावपछि मात्रै !

काठमाडौं ।  के चुनावअघि ओली पक्राउ पर्लान् ?
सीधा उत्तर—सम्भावना छैन । 
के जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन चुनावी मुद्दा बन्ला ?
बहस त बन्ला, परिणाम चाहिँ ? त्यही पुरानै ।
के हुँदैछ कार्की आयोगको प्रतिवेदन ?
ठ्याक्कै २०४६ पछिका सबै आयोग जस्तै बाटोमा छ—लामो लेखाइ, ढिलो बुझाइ, अनि अन्ततः दराज ।

भदौ २३–२४ को जेन–जी आन्दोलनले सत्ता हल्लाएको थियो । गोली चले, युवा ढले, देश सन्न भयो। त्यसपछि सरकार गम्भीर देखिनैपर्थ्यो । त्यसैले बनाइयो—उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग । नाम पनि गज्जबको, पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की । सुन्दा लाग्यो—अब सत्य बाहिर आउँछ । दोषी देखिन्छ । न्याय पाइन्छ ।

तर नेपालमा आयोग बन्नु भनेको प्रायः एउटै कुरा हो—समय किन्नु । अनि दोषीलाई सहज उन्मुक्ति दिनु ! असोज ५ मा आयोग बन्यो । तीन महिना म्याद- सकेन । फेरि एक महिना थप । फेरि २० दिन थप । अझै लेखिरहेकै छन् । लेख्दै छन् कि सोच्दै छन् ?  सोच्दै छन् कि कसरी सोच्न मिल्छ भनेर सोच्दै छन् ? थाहा छैन । आयोगले बयान लियो, हरेको लियो । प्रधानमन्त्रीदेखि गृहमन्त्री, मुख्यसचिवदेखि सीडीओसम्म । कांग्रेस, माओवादी, महानगर—सबै आए । तर एउटा दृश्य चाहिँ रोचक थियो ।  सबै सिंहदरबारमा आएर बयान दिए । ओलीको हकमा चाहिँ आयोग आफैँ पत्र बोकेर घर गयो । यो जाँचबुझ हो कि विशेष सम्मान ?

२३ गते प्रदर्शनमा उत्रिएका युवामाथि गोली चल्यो । १९ जना ढले । भोलिपल्ट फेरि गोली । कुल मृतक ७२ । अब सामान्य प्रश्न—गोली चलाउने आदेश कसले दियो ? यो प्रश्न खोतल्न आयोग बनाइएको थियो, हैन ? तर आयोगको काम हेर्दा यस्तो लाग्छ—कारक खोज्ने होइन, कसैलाई नलाग्ने भाषा तयार पार्ने ।

अचम्म के भने, आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएन, ढिलो भयो भन्दै ओली आफैँ रिसाएका छन् । अरू नेताहरू आयोग छिटो नआओस् भन्ने चाहन्छन्, ओली चाहिँ “छिटो ल्याऊ” भन्दैछन् । किन ? किनकि उनी प्रतिवेदनबाटै आफू निर्दोष प्रमाणित गराउन चाहन्छन् । “मैले गोली चलाउन आदेश दिइनँ” भन्ने लाइन सरकारी कागजमै छापिनुपर्छ भन्ने चाहना छ । यहीँबाट शंका सुरु हुन्छ । यदि आयोग सत्य खोज्न बनेको हो भने, किन यति डर ? यदि निर्दोष हो भने, किन प्रतिवेदन छिटो चाहियो ? कि डर यही हो—ढिला हुँदा चुनाव बिग्रेला ?
राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ—आयोग दोषीलाई उन्मुक्ति दिन बनेको हो । काम सकिन्छ । प्रतिवेदन बुझाइन्छ । सरकार मुस्कुराउँछ । अनि प्रतिवेदन दराजमा थन्किन्छ । जनताले बिर्सिन्छन् । चुनाव आउँछ । नयाँ मुद्दा आउँछ। यो नयाँ कुरा होइन । यो नेपालको पुरानो रोग हो ।

२०४६ साल सम्झिऔँ ।
जनआन्दोलनमा दमन भयो । सरकार बन्यो । दुई वटा आयोग बने—मल्लिक र शाक्य ।  ३५ जना वेपत्ता पारिएको तथ्य आयो । कारबाही सिफारिस भयो। के भयो ? प्रतिवेदन धुलो खायो ।

दासढुंगामा मदन भण्डारी मारिए । राणा आयोग बन्यो ।  रिपोर्ट आयो कि आएन ? सरकारलाई मात्रै थाहा छ।

अमर लामा मारिए। श्रेष्ठ आयोग आयो । फेरि दराजमै थन्कियो ।
मिर्जादिल सादवेग हत्या। भारतीय गुप्तचरको चर्चा। रिपोर्ट ? अदृश्य।
नगरकोटमा १२ जना मारिए। सिंह आयोग बन्यो। निष्कर्ष—राहत देऊ। कारबाही ? छैन।
२०६२/६३ को जनआन्दोलन।
रायमाझी आयोग । २०१ जनामाथि कारबाही सिफारिस। केपी ओलीकै अध्यक्षतामा अध्ययन समिति। अध्ययनको अध्ययन कहाँ गयो ? कसैलाई थाहा छैन ।
मधेश आन्दोलन ।
६६ जनाको मृत्यु । लाल आयोग ।  प्रतिवेदन २०७४ मै बुझायो ।  सार्वजनिक भयो त ? आजसम्म छैन ।
गौर काण्ड, कपिलवस्तु, बेलबारी, रमेश महतो, जमिम साह… सबैको एउटै अन्त्य—आयोग बने, रिपोर्ट लुक्यो । १० वर्षे युद्ध छानबिनका लागि बनेका सत्य निरुपण र वेपत्ता आयोग त झन् मजाक जस्तै छन् । म्याद थप, कुर्सी थप, जागिर थप। सत्य ? कतै छैन ।
अब कार्की आयोग हेर्दा किन फरक लागोस् ? जेन–जी आन्दोलनले डर पैदा गर्‍यो । त्यसलाई थाम्न आयोग बनाइयो । अब चुनाव छ । चुनाव बिग्रने डर छ । त्यसैले प्रतिवेदन या त ढिलो हुन्छ, या त यस्तो आउँछ—सबै निर्दोष। परिस्थितिजन्य घटना। आदेश प्रमाणित भएन। त्यसपछि के हुन्छ ? सरकार भन्छ—“अब अगाडि बढौँ।”
त्यसैले प्रश्न उठ्छ— के ओली पक्राउ पर्छन् ?
उत्तर—नेपालमा आयोग हुँदा पक्राउ प्रायः हुँदैन।
के यो चुनावी मुद्दा बन्छ ?
भाषणमा बन्छ। परिणाममा होइन। के कार्की आयोग फरक हुन्छ ? इतिहास हेर्दा—आशा गर्न गाह्रो छ । नेपालमा आयोग सत्यका लागि होइन, शान्तिका लागि बनाइन्छ ।  आक्रोश थाम्न ।  समय किन्न । र अन्ततः—भुल्न । अब प्रश्न जनताको हो— यसपटक पनि भुल्ने ? कि दराज नै खोल्न बाध्य पार्ने ?