NL न्यूज
काठमाडौं । राष्ट्रियसभा बैठकबाट ‘सामाजिक सञ्जाल विधेयक २०८१’ फिर्ता भएको छ ।
सोमबार बसेको राष्ट्रियसभा बैठकले उक्त विधेयक फिर्ता गर्ने निर्णयलाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो। बैठकमा राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायण दाहालले विधेयक फिर्ता गर्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए, जसलाई सभाले सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन गरेको छ।
यसअघि माघ २३ गते बसेको राष्ट्रियसभा बैठकमा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिल सिन्हाले सामाजिक सञ्जाल विधेयक फिर्ता गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए।
उक्त विधेयक गत वर्ष माघ २७ गते तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रियसभामा पेश गरेको थियो। तत्कालीन सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्ने तथा प्रभावकारी नियमनका लागि कानुनी आधार तयार गर्ने उद्देश्यसहित माघ १५ गते संघीय संसद सचिवालयमा विधेयक दर्ता गराएका थिए।
विधेयकमा सामाजिक सद्भाव, सांस्कृतिक सहिष्णुता र सुशासन कायम राख्ने उद्देश्यसहितका प्रावधान समेटिएका थिए। साथै सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न कसैको मान–प्रतिष्ठामा आँच पुर्याउने, अपमानजनक शब्द प्रयोग गर्ने, ट्रोल, गाली–बेइज्जती, हेट स्पिच, मिथ्या तथा भ्रामक सूचना फैलाउने र सूचना तोडमोड गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको थियो।
विधेयकमा जरिवाना र कैद सजायसमेतको प्रावधान राखिएको थियो, जसलाई लिएर विभिन्न तहबाट आलोचना हुँदै आएको थियो।
यसैबीच, सोमबारकै बैठकले ‘पर्यटन विधेयक २०८१’ पारित गरेको छ।
सोमबार बसेको राष्ट्रियसभा बैठकले उक्त विधेयक फिर्ता गर्ने निर्णयलाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो। बैठकमा राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायण दाहालले विधेयक फिर्ता गर्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए, जसलाई सभाले सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन गरेको छ।
यसअघि माघ २३ गते बसेको राष्ट्रियसभा बैठकमा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिल सिन्हाले सामाजिक सञ्जाल विधेयक फिर्ता गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए।
उक्त विधेयक गत वर्ष माघ २७ गते तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रियसभामा पेश गरेको थियो। तत्कालीन सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्ने तथा प्रभावकारी नियमनका लागि कानुनी आधार तयार गर्ने उद्देश्यसहित माघ १५ गते संघीय संसद सचिवालयमा विधेयक दर्ता गराएका थिए।
विधेयकमा सामाजिक सद्भाव, सांस्कृतिक सहिष्णुता र सुशासन कायम राख्ने उद्देश्यसहितका प्रावधान समेटिएका थिए। साथै सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न कसैको मान–प्रतिष्ठामा आँच पुर्याउने, अपमानजनक शब्द प्रयोग गर्ने, ट्रोल, गाली–बेइज्जती, हेट स्पिच, मिथ्या तथा भ्रामक सूचना फैलाउने र सूचना तोडमोड गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको थियो।
विधेयकमा जरिवाना र कैद सजायसमेतको प्रावधान राखिएको थियो, जसलाई लिएर विभिन्न तहबाट आलोचना हुँदै आएको थियो।
यसैबीच, सोमबारकै बैठकले ‘पर्यटन विधेयक २०८१’ पारित गरेको छ।
प्रकाशित मिति:
सोमबार, माघ २६, २०८२
१६:११
थप समाचार
शुक्रबार, फागुन २२, २०८२
शुक्रबार, फागुन २२, २०८२
शुक्रबार, फागुन २२, २०८२





प्रतिक्रिया दिनुहोस्