नलिनचोक हेलिपोर्ट प्रकरणमा महानिर्देशक अधिकारीलाई थुनामै राख्ने सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं ।  नलिनचोक हेलिपोर्ट निर्माणमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा पक्राउ परेका नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई थुनामै राख्ने आदेश सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको छ। शुक्रबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले विशेष अदालतले दिएको पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेशलाई यथावत् राख्ने निर्णय गरेको हो।

यसअघि मंसिर २१ गते विशेष अदालतका न्यायाधीश हेमन्त रावल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासले अधिकारीलाई थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो। उक्त आदेशविरुद्ध अधिकारीले पुस २१ गते सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दायर गरेका थिए।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नलिनचोक हेलिपोर्ट निर्माणमा १३ करोड ५७ लाख ४६ हजार २१३ रुपैयाँ ७७ पैसा भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको हो। अख्तियारका अनुसार सम्झौताबमोजिम विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) पेश नगरी तथा आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरी निर्माण कार्य अघि बढाइएको थियो।

यस प्रकरणमा अधिकारीसहित सात जनालाई विपक्षी बनाइएको छ। अभियुक्तहरूमा तत्कालीन निर्देशक मुरारी भण्डारी, तत्कालीन उपप्रबन्धक हालका प्रबन्धक विक्रम थापा, तत्कालीन वरिष्ठ अधिकृत तथा हालका उपप्रबन्धक सम्वृद्धि श्रेष्ठ, परामर्शदाता गुरुदत्त अधिकारी, अभियन्त्र कन्सल्टिङ प्रालि र उक्त कम्पनीका तत्कालीन सञ्चालक विजय थापा रहेका छन्। सर्वोच्चको पछिल्लो निर्णयसँगै अधिकारीलाई मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म थुनामै बस्नुपर्ने भएको छ।