राष्ट्रपति पौडेलको जापान भ्रमण : के हो कुटनीतिक सन्देश ?

काठमाडौं ।  शान्त कुटनीति अपनाउने जापानसँगको सम्बन्ध विस्तारका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल टोकियोमा औपचारिक भ्रमणमा छन् । नेपाल-जापान सम्बन्धको ७० वर्षगाँठका अवसरमा राष्ट्रपति पौडेलको यो भ्रमणले दुईदेशबीच देखिएको खट्टासमा मिठास भर्ने काम गरेको छ । खट्टास यो कारण भनिएको हो कि, गएको सेप्टेम्बर ३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीनले जापानविरुद्ध जितेको अवसरभन्दै गरेको सैन्य परेडमा सहभागी भए । त्यो सहभागितालाई शालिन कुटनीति अपनाउने जापानले मन पराएन । बरु, विभिन्न कुटनीतिक च्यानलमार्फत सहभागी नहुन आग्रह गर्दै आयो ।

तर, नेपालले प्रस्ताव स्वीकार गरेन । यसले दुईदेशबीच कुटनीतिक संकट उत्पन्न गरायो । त्यो तिक्तता हटाउने कुटनीतिक प्रयासका रुपमा राष्ट्रपति पौडेलको जापान भ्रमणलाई लिइएको छ । नेपाल जापानबीच १ सेप्टेम्बर १९५६ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो । कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनापछि नेपालले १९६५ मा टोकियोमा र जापानले १९६७ मा काठमाडौंमा आफ्नो दूतावास स्थापना गरेको थियो । राष्ट्रपति पौडेल जापानको औपचारिक भ्रमणका लागि आइतबार जापान गएका थिए ।

चारदिने भ्रमणमा रहँदा राष्ट्रपति पौडेल
जापान भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति पौडेलले टोकियोमा जापान सरकारले अयाोजना गरेको नेपाल–जापान कूटनीतिक सम्बन्धको ७०औँ वार्षिकोत्सव विशेष स्वागत समारोहमा सहभागी भए । उनले सो समारोहलाई सम्बोधन गरे । टोकियोस्थित इम्पेरियल प्यालेसमा राष्ट्रपति पौडेलले जापानका सम्राट् नारुहितोसँग राजकीय शिष्टाचार भेटवार्ता गरे । उनीसँग जापानका प्रधानमन्त्री ताकाइची सानाए र जापानका विदेश राज्यमन्त्री होरिइ इवाओले शिष्टाचार वार्ता गरे । टोकियोमा रहँदा राष्ट्रपति पौडेलले जापानी व्यापारिक समुदायलाई सम्बोधन गर्दै नेपालमा लगानी आह्वान पनि गरे । र, त्यहाँ रहेको नेपालीहरुको कार्यक्रमलाई पनि उनले सम्बोधन गरे ।

जापान र इण्डो प्यासिफिक रणनीति
अमेरिकी सहयोगी ठानिएको जापान, एसियाका लागि अमेरिकी नीति कार्यान्वयन गर्ने मुलुकका रुपमा लिइन्छ । जापानलाई दक्षिण कोरियाले पनि साथ दिने गरेको छ । अर्थात अमेरिकी रणनीतिका लागि एसियामा जापान र दक्षिण कोरियाले काम गर्ने गर्छन । नेपालमा भू–राजनीतिकको बाछिटा परिरहँदा जापानले विशेष चासो देखाउने गरेको छ । जापानीको चासो शान्तखालको हुने गरेको छ । भारत, चीन र अमेरिकाले काठमाडौंलाई सिधा हेरिरहँदा टोकियो पनि चनाखो भएको कुटनीतिज्ञहरुको बुझाइछ । इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको मुख्य हिस्सेदार जापानले नेपाललाई यही रणनीतिमा सामेल गराउन चाहेको छ कि छैन, त्यो खुलेआम छैन । तर, उ इण्डो-प्यासिफिक रणनीतिको मुख्य हिस्सेदार हो ।

अष्ट्रेलियादेखि जापानसम्मको महासागरको आसपास पर्ने भूभागलाई इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको क्षेत्र मानिन्छ । अहिले यसलाई विस्तार गर्दै हिमालय क्षेत्र पनि जोडिएकोछ । जापानले खुला र स्वतन्त्र इन्डो प्यासिफिकसँग साझेदारी गर्ने जुनसुकै देशसँग सहकार्य गर्ने घोषणा नै गरेको छ । इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको सुत्राधार जापानका पूर्वप्रधानमन्त्री सिन्जो आबेलाई मानिन्छ । निष्पक्ष अर्थव्यवस्था र हिन्द, प्रशान्त महासागरमा सम्पर्क सञ्जाल लगायतको सुनिश्चिततामा जोड दिएको टोकियोले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले घोषणा गरेको इन्डो प्यासिफिक ओसियन इनिशिएटिभ्सलाई पनि स्वागत गर्दै दक्षिण एसियालाई आफ्नो रणनीतिमा सामेल गराउन चाहेको थियो ।

सन् २०२३ को मार्चमा जापानी प्रधानमन्त्री फुमियो किसिदाले भारतको भ्रमण गर्दैगर्दा दक्षिण एसियाको स्थिरताका लागि योगदान गर्ने बताएका थिए । उनले गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित कैयौं उत्कृष्ट कम्पनी जापानमा रहेको भन्दै तिनलाई दक्षिण एसियामा काम गर्न प्रोत्साहित गर्ने धारणा राखेका थिए । कामिकावाको त्यो भ्रमणको पाँच वर्षअघि सन् २०१९ मा तत्कालीन जापानी विदेशमन्त्री टारो कोनोले दक्षिण एसिया र चीनको विचमा रहेको नेपालको दिगो विकास यो क्षेत्रको शान्ति र स्थिरताका लागि महत्वपूर्ण रहेको बताएका थिए । नेपालको शान्ति र स्थिरताका लागि जापानले अर्बौं रुपैयाँ खर्चिने गरेको छ ।

नेपालमा जापानको लगानी
सन् १९६९ देखि २०१४ सम्म जापानले नेपालमा द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय वैदेशिक सहायता अन्तर्गत एवं सहायता रकम ७९ अर्ब २ करोड ६० लाख र प्राविधि सहायता रकम ६७ अर्ब ३७ करोड ७० लाख उपलब्ध गराएको थियो । त्यसबाहेक आदान सहायता रकम १ खर्ब ९७ अर्ब ९१ करोड ९८ लाख ९८ हजार ५ सय रुपैयाँ जापानले दिएको थियो । २०७२ सालको भूकम्पबाट क्षति पुगेका संरचना पुनर्निर्माणका लागि पनि जापानले २६ अर्ब रुपैयाँ नेपाललाई दियो ।

त्यसबाहेक जापानले नेपालमा कुलेखानी जलविद्युत आयोजना, कालीगण्डकी जलविद्युत आयोजना र उदयपुर सिमेन्ट उद्योग जस्ता परियोजनाको निर्माणमा सहयोग गरेको थियो भने तनहुँ हाइड्रो पावर निर्माणका लागि १४ अर्ब जापानी येन सहुलियत ऋण दिएको थियो । त्यसबाहेक बीपी राजमार्गको निर्माणदेखि पछिल्लो समय राजधानी काठमाडौंको प्रवेश बिन्दु नागढुङ्गा नजिकै सुरुङमार्ग निर्माणजस्ता परियोजनामा जापानले सहयोग गरेको छ । सन् २०२२ मा जाइकामार्फत १८ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ सहयोग जापानले दिएको आँकडा छ ।
०००