निर्वाचन खर्चमा कडाइ: नगद चन्दा बन्द, बैंक खाताबाट मात्रै कारोबार

काठमाडौं। निर्वाचनका क्रममा राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले पाउने नगद सहयोग तथा चन्दा अब सिधै बैंक खातामार्फत् मात्र कारोबार गर्नुपर्ने भएको छ। निर्वाचन आयोगले लागू गरेको निर्वाचन अभियान बैंक खाता कार्यविधि, २०८२ अनुसार अब नगद वा चेक जुनसुकै माध्यमबाट प्राप्त रकम पनि बैंक खातामा जम्मा गरेर मात्रै खर्च गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको हो।

मंगलबार निर्वाचन आयोगले उक्त कार्यविधि पारित गर्दै चुनावी खर्चलाई पारदर्शी र नियन्त्रणयोग्य बनाउने प्रयास गरेको जनाएको छ। कार्यविधिअनुसार २५ हजार रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी आर्थिक सहयोग पाउने उम्मेदवारले सोझै बैंक खातामार्फत् रकम लिनुपर्नेछ। २५ हजारभन्दा कम रकमका हकमा पनि नगदी रसिद वा भरपाई दिएर बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

आयोगले सरकारी बजेट प्रयोग हुने निकाय, सार्वजनिक संस्थान, पब्लिक कम्पनी तथा विदेशी सरकार, संस्था वा व्यक्तिबाट आर्थिक सहयोग लिन पूर्ण रूपमा निषेध गरेको छ। यस्तै, एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक सहयोग गर्ने व्यक्ति वा संस्थाको विस्तृत विवरण उम्मेदवारहरूले अभिलेखका रूपमा राख्नुपर्नेछ। ती विवरणहरू कानुनले मागेको अवस्थामा बाहेक गोप्य रहने आयोगको व्यवस्था छ।

नयाँ कार्यविधिअनुसार यसअघि खोलिएका चुनावी खाताहरू पनि मान्य नहुने भएका छन्। उम्मेदवार तथा दलहरूले नयाँ बैंक खाता खोल्नुपर्नेछ र पुरानो खातामा रहेको रकम नयाँ खातामा स्थानान्तरण गर्नुपर्नेछ। निर्वाचन सकिएको ३५ दिनपछि ती खाता बन्द गर्नुपर्ने र बैंकहरूले खाताको विवरण छ वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। उम्मेदवारी रद्द भएका उम्मेदवारका खाता भने आयोगले तत्काल बन्द गराउनेछ।

यसैबीच, निर्वाचन आयोगले काठमाडौंका पाँचवटा कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयलाई १०–१० वटा निर्वाचन क्षेत्रको जिम्मेवारी तोकेको छ। देशभरका कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय प्रमुखहरूलाई निर्वाचन प्रचारप्रसार खर्च अनुगमन अधिकृतका रूपमा खटाइएको छ।
अनुगमन अधिकृतहरूले प्रचारप्रसारमा सरकारी कर्मचारी वा सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग भए–नभएको, सरकारी स्रोतबाट आर्थिक सहयोग लिइएको–नलिइएको, तोकिएको खर्च सीमा नाघिएको–ननाघिएको लगायत विषयमा निगरानी गर्नेछन्। यस्तै, कोणसभा तथा आमसभामा मञ्च तयारीमा भएको खर्च, छुट्टै बैंक खाता खोलेर खर्च गरिएको–नगरिएको र निर्वाचन खर्चका लागि प्रतिनिधि तोकिएको–नतोकिएको विषय पनि उनीहरूको अनुगमनको दायरामा पर्नेछ।