संसद् पुनःस्थापना कि चुनाव? सर्वोच्चको ढिलाइले एमाले आक्रोशित

काठमाडौं। नेकपा (एमाले) ले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको तत्काल निरुपण गर्न माग गरेको छ। पार्टी नेतृत्वले न्यायिक प्रक्रियामा ढिलाइ, दबाब र हस्तक्षेपको आशंका व्यक्त गर्दै संसद् पुनःस्थापना भए निर्वाचन प्रक्रिया निरर्थक हुने र पुनःस्थापना नहुने अवस्थामा भने ढुक्कसँग निर्वाचनमा जाने स्पष्ट अडान सार्वजनिक गरेको छ।

एमाले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापाले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनासम्बन्धी रिटमा सर्वोच्च अदालतले अनावश्यक ढिलाइ गरिरहेको आरोप लगाए। उनले संविधानको व्याख्या गर्ने जिम्मेवारी अदालतकै भएकाले फागुन २१ गते तोकिएको निर्वाचनअघि नै मुद्दाको टुंगो लगाउनुपर्ने बताए।

थापाका अनुसार निर्वाचित सरकार र प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय संवैधानिक थियो वा थिएन भन्ने अन्तिम व्याख्या अदालतले नै गर्नुपर्छ। विभिन्न राजनीतिक दलका पूर्व सांसद तथा नागरिकले संसद् पुनःस्थापनाको माग गर्दै रिट दायर गरिसकेको अवस्थामा अदालतले समयमै निर्णय नगर्नु गम्भीर विषय भएको उनको भनाइ थियो।

उनले अदालत निर्णय दिन चाहँदैन कि भन्ने शंका उत्पन्न भएको भन्दै संसद् पुनःस्थापनासम्बन्धी फैसला लम्ब्याउने प्रयास भइरहेको दाबी गरे। यसैबीच एमाले सचिव महेश बस्नेतले नेपालको न्यायिक प्रणाली नै संकटमा परेको आरोप लगाउँदै सर्वोच्च अदालतलाई जिम्मेवारीबाट पन्छिन नमिल्ने चेतावनी दिए। संसद् पुनःस्थापनाको मुद्दामा तत्काल फैसला नगरे मुलुक गम्भीर अन्योलतर्फ धकेलिने उनको भनाइ छ।

प्रेस चौतारी नेपालले आयोजना गरेको संवाद कार्यक्रममा बोल्दै बस्नेतले न्यायिक प्रक्रिया डर, लोभ–प्रलोभन, दबाब र हस्तक्षेपका कारण प्रभावित भएको आरोप लगाए। उनले पटक–पटक पेसी सर्ने, न्यायाधीशहरू अनुपस्थित हुने र निर्णय पन्छ्याउने प्रवृत्तिले न्यायालयप्रतिको भरोसा कमजोर बनेको बताए।

बस्नेतले संसद् पुनःस्थापना भए चुनावका नाममा भइरहेको गतिविधि र खर्च व्यर्थ जाने र पुनःस्थापना नहुने हो भने एमाले पूर्ण तयारीका साथ निर्वाचनमा जाने स्पष्ट पारे। भक्तपुर–२ बाट प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार रहेका बस्नेतको यो अभिव्यक्ति राजनीतिक अन्योल चुलिएको समयमा आएको हो।

एमाले सचिव डा. राजन भट्टराईले पार्टीको नीतिगत मान्यताअनुसार संसद् पुनःस्थापना नै लोकतन्त्र र संविधानलाई कम जोखिममा सही बाटोमा फर्काउने उपाय भएको बताए। एमाले जनताबाट भाग्ने पार्टी नभएको भन्दै उनले जनताको बीचमा गएर आफ्ना नीति, विचार र योगदान प्रस्तुत गरेर अनुमोदन लिने स्पष्ट गरे।

उनका अनुसार पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि संसद् पुनःस्थापनालाई लोकतान्त्रिक निकासको मुख्य मार्गका रूपमा लिँदै २०८२ साललाई संविधान र लोकतन्त्र पुनरुत्थानको वर्ष बनाउने धारणा सार्वजनिक गरिसक्नुभएको छ। डा. भट्टराई काठमाडौं–४ बाट प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार हुन्।

यसैगरी एमाले नेता ईश्वर पोखरेलले पार्टीको चुनावी घोषणापत्र अन्तिम तयारीमा रहेको र छिट्टै सार्वजनिक हुने जानकारी दिए। घोषणापत्रमा राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता, स्वाभिमान, राष्ट्रिय एकता र सुशासनलाई प्राथमिकता दिइने उनले बताए। पोखरेलका अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, उत्पादन वृद्धि तथा जनताले प्रत्यक्ष सेवा पाउने क्षेत्र एमालेका मुख्य एजेन्डा हुनेछन्। अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री हुँदा सुरु गरिएका ठूला विकास आयोजना निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता पनि घोषणापत्रमा समेटिनेछ।

एमालेले सरकार निर्वाचनको वातावरण बनाउन गम्भीर नदेखिएको आरोप लगाउँदै आए पनि आफूहरू निर्वाचनबाट भाग्ने पार्टी नभएको दाबी गर्दै आएको छ।