NL न्यूज
झापा । काठमाडौँका सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाइएको विषयमा उठिरहेको विवादबारे राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) ले झापा–५ पुगेर स्पष्टिकरण दिएका छन्।
मंगलबार बिहान शाह झापा निर्वाचन क्षेत्र नं. ५ अन्तर्गत कमल गाउँपालिकाको सुकुम्बासी बस्तीमा पुगेका थिए। त्यहाँ सुकुम्बासी मतदातासँगको भेटघाट र छलफलका क्रममा काठमाडौँमा डोजर चलाइएको विषय उठेपछि उनले आफ्ना धारणा राखेका हुन्।
स्थानीय बासिन्दाले काठमाडौँका सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर प्रयोग भएको घटनाले आफूहरूमा पनि त्रास पैदा गरेको भन्दै जिज्ञासा राखेका थिए। काठमाडौँमा सुकुम्बासी विस्थापन गरियो भने त्यसको असर अन्य जिल्लामा पनि पर्न सक्ने आशङ्का उनीहरूको थियो।
-1770103380.png)
त्यसपछि काठमाडौँका निवर्तमान मेयरसमेत रहेका शाहले काठमाडौँको सन्दर्भ झापासँग तुलना गर्न नमिल्ने बताए। उनका अनुसार काठमाडौँमा डोजर चलाइएको भनिएको स्थान खोला किनारको सार्वजनिक जग्गा हो, जहाँ बसोबास गर्ने सुकुम्बासी वर्षायाममा बाढीको उच्च जोखिममा रहने गर्छन्।
मंगलबार बिहान शाह झापा निर्वाचन क्षेत्र नं. ५ अन्तर्गत कमल गाउँपालिकाको सुकुम्बासी बस्तीमा पुगेका थिए। त्यहाँ सुकुम्बासी मतदातासँगको भेटघाट र छलफलका क्रममा काठमाडौँमा डोजर चलाइएको विषय उठेपछि उनले आफ्ना धारणा राखेका हुन्।
स्थानीय बासिन्दाले काठमाडौँका सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर प्रयोग भएको घटनाले आफूहरूमा पनि त्रास पैदा गरेको भन्दै जिज्ञासा राखेका थिए। काठमाडौँमा सुकुम्बासी विस्थापन गरियो भने त्यसको असर अन्य जिल्लामा पनि पर्न सक्ने आशङ्का उनीहरूको थियो।
-1770103380.png)
त्यसपछि काठमाडौँका निवर्तमान मेयरसमेत रहेका शाहले काठमाडौँको सन्दर्भ झापासँग तुलना गर्न नमिल्ने बताए। उनका अनुसार काठमाडौँमा डोजर चलाइएको भनिएको स्थान खोला किनारको सार्वजनिक जग्गा हो, जहाँ बसोबास गर्ने सुकुम्बासी वर्षायाममा बाढीको उच्च जोखिममा रहने गर्छन्।
‘काठमाडौँको चाहिँ खोला छेउको सार्वजनिक जग्गा हो क्या। खोला छेउमा बसेका उहाँहरूका लागि हो। बाढी आउँदा बस्तीभन्दा माथिसम्म पानी आउँछ। हरेक वर्ष बर्खा लाग्दा असारमै उठाएर अर्को ठाउँ सार्नुपर्छ। हामीले गर्न खोजेको भनेको जोखिममा बस्नुभएका मानिसलाई सेफ ठाउँमा राख्नुपर्यो भन्ने हो। तर, त्यसको गलत न्यारेटिभ बनाएर डोजर चलाएको जस्तो देखाइयो। खासमा मान्छेको ज्यान जोगाउने कुरा हो।’
उनले खोला किनारको सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्नु र जोखिममा परेका नागरिकको ज्यान जोगाउनु आफ्नो प्रमुख उद्देश्य भएको स्पष्ट पारे। यस विषयलाई राजनीतिक रूपमा तोडमोड गरेर जनतामा भ्रम फैलाइएको उनको आरोप थियो।
‘वास्तविक सुकुम्बासीले लालपुर्जा पाउनुपर्छ’
छलफलका क्रममा झापाका सुकुम्बासीले लामो समयदेखि लालपुर्जा नपाएको गुनासो पनि राखे। चार दशकभन्दा बढी समयदेखि बसोबास गरिरहेका भए पनि अहिलेसम्म २३ वटा भूमि आयोग बने, तर पहुँचवालाले मात्र लाभ पाएको उनीहरूको भनाइ थियो। यसमा शाहले सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि कानुनी प्रक्रिया प्रस्ट पार्दै स्थानीय सरकारको सिफारिसमा भूमि आयोगमार्फत लगत सङ्कलन गरेर नेपाल सरकारले नै जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए।
‘वास्तविक सुकुम्बासीले लालपुर्जा पाउनुपर्छ’
छलफलका क्रममा झापाका सुकुम्बासीले लामो समयदेखि लालपुर्जा नपाएको गुनासो पनि राखे। चार दशकभन्दा बढी समयदेखि बसोबास गरिरहेका भए पनि अहिलेसम्म २३ वटा भूमि आयोग बने, तर पहुँचवालाले मात्र लाभ पाएको उनीहरूको भनाइ थियो। यसमा शाहले सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि कानुनी प्रक्रिया प्रस्ट पार्दै स्थानीय सरकारको सिफारिसमा भूमि आयोगमार्फत लगत सङ्कलन गरेर नेपाल सरकारले नै जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए।
‘पार्टीसँग नजिक भएकाले एउटै जग्गामा दोहोर्याएर लालपुर्जा पाउने र जिन्दगीभर नपाएकाले कहिल्यै नपाउने सिस्टम छ। यो सुधार्नैपर्छ,’ खोलाछेउ बाहेकका वास्तविक सुकुम्बासीले त लालपुर्जा पाउनुपर्छ।’
घोषणापत्र फागुन पहिलो साता
शाहले आउँदो फागुनको पहिलो सातामा पार्टीको घोषणापत्र सार्वजनिक गरिने जानकारी पनि दिए। उनका अनुसार घोषणापत्रमा हरेक क्षेत्र, किसान, व्यापारी, युवा र सर्वसाधारणका लागि छुट्टाछुट्टै तथा विशिष्टीकृत योजनाहरू समेटिने छन्।
शिक्षा–स्वास्थ्य र प्रदेश संरचनाबारे बहस
छलफलमा शिक्षा र स्वास्थ्यको विषय पनि प्राथमिकताका साथ उठेको थियो। २० वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा बिताएर फर्किएका एक स्थानीयले नेपालमा शिक्षा र स्वास्थ्य महँगो भएकै कारण युवाहरू विदेशिन बाध्य भएको पीडा सुनाएका थिए। जवाफमा शाहले काठमाडौँमा निजी विद्यालयमा पनि १० प्रतिशत सिट विपन्न वर्गका लागि छुट्याइएको उदाहरण दिए।
शाहले आउँदो फागुनको पहिलो सातामा पार्टीको घोषणापत्र सार्वजनिक गरिने जानकारी पनि दिए। उनका अनुसार घोषणापत्रमा हरेक क्षेत्र, किसान, व्यापारी, युवा र सर्वसाधारणका लागि छुट्टाछुट्टै तथा विशिष्टीकृत योजनाहरू समेटिने छन्।
शिक्षा–स्वास्थ्य र प्रदेश संरचनाबारे बहस
छलफलमा शिक्षा र स्वास्थ्यको विषय पनि प्राथमिकताका साथ उठेको थियो। २० वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा बिताएर फर्किएका एक स्थानीयले नेपालमा शिक्षा र स्वास्थ्य महँगो भएकै कारण युवाहरू विदेशिन बाध्य भएको पीडा सुनाएका थिए। जवाफमा शाहले काठमाडौँमा निजी विद्यालयमा पनि १० प्रतिशत सिट विपन्न वर्गका लागि छुट्याइएको उदाहरण दिए।
‘शिक्षा निःशुल्क भनेर संविधानमा लेखियो, तर सय प्रतिशत निःशुल्क गर्न बजेट छैन, खल्तीमा पैसा नहुनेले पनि शिक्षा र स्वास्थ्य पाउनुपर्यो, खल्तीमा पैसा हुनेले व्यापार गर्न पाउनुपर्यो। क्रमशः जानुपर्छ।’
बजेट अभावको कारण देखाउँदै प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्ने सुझाव आएपछि शाहले त्यसलाई अस्वीकार गरे। समस्या संरचनामा होइन, व्यवस्थापन र भ्रष्टाचारमा रहेको उनको भनाइ थियो।
‘प्रदेश संरचनामा न्यून खर्च हुन्छ। तलबमा जाने खर्चले देश डुबेको होइन,‘मन्त्री र सांसदको तलबले यस्तो स्थिति आएको होइन, त्यो पनि एक भ्रम हो।’
‘परिवर्तन र युवाको भविष्यका लागि ठोस योजना’
आगामी निर्वाचनमा देशमा परिवर्तन ल्याउने र युवाको भविष्य सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित रास्वपा ठोस योजनासहित अघि बढ्ने शाहले बताए। झापाको सुकुम्बासी बस्तीमा बालेनको यो भेटघाट भाषणभन्दा बढी संवादमुखी रह्यो । जहाँ डोजरको डरभन्दा लालपुर्जाको आशा, र नाराभन्दा सिस्टम सुधारको बहस प्रधान देखियो।
आगामी निर्वाचनमा देशमा परिवर्तन ल्याउने र युवाको भविष्य सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित रास्वपा ठोस योजनासहित अघि बढ्ने शाहले बताए। झापाको सुकुम्बासी बस्तीमा बालेनको यो भेटघाट भाषणभन्दा बढी संवादमुखी रह्यो । जहाँ डोजरको डरभन्दा लालपुर्जाको आशा, र नाराभन्दा सिस्टम सुधारको बहस प्रधान देखियो।
प्रकाशित मिति:
मंगलबार, माघ २०, २०८२
१३:१०
थप समाचार
शुक्रबार, फागुन २२, २०८२
शुक्रबार, फागुन २२, २०८२
शुक्रबार, फागुन २२, २०८२





प्रतिक्रिया दिनुहोस्