प्रेम आले बाहिरिए, डोटीमा त्रिपक्षीय भिडन्त: अनुभवी नेताविरुद्ध युवा उम्मेदवार

डोटी । फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा डोटीको राजनीतिक नक्सा यसपटक उल्लेख्य रूपमा फेरिएको छ। लगातार तीनपटक प्रतिनिधिसभा निर्वाचन जितेका प्रेमबहादुर आले यसपटक डोटीको चुनावी मैदानमा छैनन्। उनको बहिर्गमनसँगै डोटीमा परिचित अनुहारको निरन्तरता टुटेको छ र चुनावी समीकरण खुला, अनिश्चित र प्रतिस्पर्धात्मक बनेको छ।

२०७० मा दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा डोटी–२ बाट तत्कालीन नेकपा एमालेका तर्फबाट निर्वाचित आलेले त्यसपछि २०७४ मा वाम गठबन्धन र २०७९ मा वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धनका साझा उम्मेदवारका रूपमा प्रतिनिधिसभा जितेका थिए। संघीय संरचना लागू भएपछि २०७४ देखि डोटी एउटै निर्वाचन क्षेत्र बने पनि, आलेको निरन्तर जितले जिल्लामा उनको राजनीतिक पकड मजबुत थियो। तर यसपटक उनले डोटी छाडेर कैलाली–५ रोजेपछि, डोटीको चुनाव नेतृत्वविहीन होइन, तर खुला प्रतिस्पर्धाको मैदान मा रूपान्तरण भएको छ।

आलेपछि डोटी : त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा
आलेको बहिर्गमनसँगै डोटीमा कांग्रेस, नेकपा र एमालेबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा केन्द्रित भएको छ। यसपटकको चुनावलाई रोचक बनाउने अर्को पक्ष भनेको एमालेले अनुभवी अनुहारभन्दा युवा उम्मेदवार अघि सार्नु हो। एमालेबाट ३२ वर्षीय दीपकबहादुर धामी उम्मेदवार बनेका छन्। अनेरास्ववियुका केन्द्रीय अध्यक्षसमेत रहेका धामीलाई एमालेले ‘पुस्तान्तरणको प्रतीक’का रूपमा अघि सारेको छ। जेन–जी आन्दोलनपछिको राजनीतिक मनोविज्ञानसँग उनको उम्मेदवारीलाई जोडेर हेरिएको छ।

धामी स्वयं आफ्नो उम्मेदवारीलाई व्यवस्था परिवर्तन भए पनि नेतृत्व नफेरिएको असन्तुष्टिसँग जोड्छन्। उनका अनुसार, पुराना अनुहारको दोहोरिने राजनीतिले डोटीले अपेक्षित विकासको गति लिन सकेन। यही सन्देशसहित उनी युवापुस्ताको आवाज संसद्मा पुर्‍याउने दाबी गर्छन्।

कांग्रेस र नेकपा : अनुभवी अनुहारको भरोसा
कांग्रेसबाट भरतबहादुर खड्का उम्मेदवार छन्। जिल्ला विकास समितिको सभापति, संविधान सभा सदस्य र प्रदेश सांसद हुँदै आएका खड्का यसपटक प्रतिनिधिसभामा ‘डेब्यु’ गर्ने प्रयासमा छन्।

डोटी कांग्रेसका प्रभावशाली नेता तथा पूर्वमन्त्री वीरबहादुर बलायरको गृहजिल्ला भए पनि, पछिल्ला निर्वाचनहरूमा कांग्रेसले अपेक्षित सफलता पाउन सकेको छैन। यही पृष्ठभूमिमा खड्काको उम्मेदवारी कांग्रेसका लागि पुनरागमनको प्रयास का रूपमा हेरिएको छ।

खड्काले आफूलाई ‘भुइँमान्छे’ नेताको रूपमा प्रस्तुत गर्दै सडक, बिजुली, खानेपानीजस्ता आधारभूत पूर्वाधार विस्तारमा गरेको योगदानलाई मुख्य एजेन्डा बनाएका छन्। प्रदेश राजधानी डोटीमा ल्याउने प्रयासदेखि गाउँ–गाउँसम्मका योजनालाई उनी आफ्नो राजनीतिक पूँजीका रूपमा प्रस्तुत गर्छन्।

नेकपाबाट भने सुदूरपश्चिमका पूर्वमुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट मैदानमा छन्। पाँच वर्ष पूरा कार्यकाल मुख्यमन्त्री बनेका भट्ट यसपटक प्रदेश राजनीतिबाट संघीय राजनीतितर्फ उक्लिने प्रयासमा छन्।

मुख्यमन्त्री हुँदा जिल्लामा भित्रिएका बजेट, सुरु भए तर अधुरा रहेका आयोजना र प्रदेश सरकारमार्फत अघि बढाइएका विकास योजनालाई भट्टले आफ्नो चुनावी आधार बनाएका छन्। उनका लागि यो चुनाव केवल सिट जित्ने होइन, प्रदेश नेतृत्वबाट संघीय स्तरमा स्थानान्तरण गर्ने अवसर पनि हो।

डोटीको चुनावी बहस यसपटक दुई ध्रुवमा केन्द्रित देखिन्छ—
एकातिर, खड्का र भट्टजस्ता अनुभवी नेता, जसले दशकौंको राजनीतिक यात्राको दाबी गर्छन् । अर्कोतिर, दीपकबहादुर धामी, जो ‘पुरानो नेतृत्व असफल भयो’ भन्ने कथानक बोकेर युवापुस्ताको प्रतिनिधित्व गर्नखोजिरहेका छन् ।  यो द्वन्द्व केवल व्यक्ति–व्यक्तिको प्रतिस्पर्धा होइन, पुस्तान्तरण बनाम निरन्तरता को बहस पनि हो।

अंकगणित के भन्छ ?
२०७९ को समानुपातिक मत परिणामले डोटीमा कांग्रेस र एमालेबीच अत्यन्तै सानो अन्तर देखाउँछ—
नेपाली कांग्रेस : २२,५१६ मत
नेकपा एमाले : २२,४५६ मत
माओवादी केन्द्र : ६,९२४ मत
एकीकृत समाजवादी : २,३७३ मत
रास्वपा : १,२४८ मत

स्थानीय तह निर्वाचनका नतिजाले भने कांग्रेसको सांगठनिक पकड बलियो देखाउँछ। ९ स्थानीय तहमध्ये प्रमुखमा कांग्रेस ७, एमाले १ र माओवादी १ स्थानमा विजयी भएका थिए। उपप्रमुखमा कांग्रेसले ८ स्थान जितेको छ। तर प्रतिनिधिसभाको चुनावमा यही ट्रेन्ड दोहोरिन्छ भन्ने सुनिश्चितता छैन। माओवादी केन्द्र, रास्वपा र राप्रपाजस्ता दलहरूको सीमित तर निर्णायक प्रभाव पर्ने सम्भावना छ। सानो मतस्विङले पनि नतिजा उल्ट्याउन सक्ने अवस्था छ।

यो पटक के होला ?
प्रेमबहादुर आलेको बहिर्गमनपछि डोटीको चुनाव खुला अध्याय जस्तै बनेको छ। अनुभवी नेताहरूको वर्चस्व, युवा उम्मेदवारको चुनौती र मतदातामा देखिएको परिवर्तनको चाहनाबीच यो चुनाव केवल एउटा सिटको प्रतिस्पर्धा होइन। यो चुनावले डोटीले पुरानो निरन्तरता रोज्छ कि पुस्तान्तरणको संकेत दिन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि दिनेछ। अन्ततः, डोटीको फैसला उम्मेदवारको नामले होइन मतदाताको मनोविज्ञानले गर्नेछ।