नेपालमा पनि ‘भाइरल’ बनेका बुर्किनो फासोका ट्राओरेले किन गरे सबै दल विघटन ?

एजेन्सी । केही समयदेखि नेपाली सामाजिक सञ्जालमा एउटा नाम बारम्बार देखिन थालेको छ—बुर्किन फासोका सैनिक नेता इब्राहिम ट्राओरे। “यस्तै नेता नेपालमा पनि चाहियो”, “विदेशीको दबाबलाई ठाडै नाइँ भन्ने साहसी नेता” जस्ता क्याप्सनसहित उनका भाषण र फोटोहरू भाइरल भइरहेका छन्। तर, यही ट्राओरेले हालै गरेको एउटा निर्णयले भने उनको ‘हिरो इमेज’ माथि गम्भीर प्रश्न उठाइदिएको छ।
ट्राओरे नेतृत्वको सैनिक सरकारले बुर्किनो फासोमा रहेका सबै राजनीतिक दल खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। झण्डै सय भन्दा बढी राजनीतिक दल भएको देशमा अब कुनै पनि पार्टी कानुनी रूपमा रहने छैनन्। अझ चाखलाग्दो कुरा त के भने, ती सबै दलका सम्पत्ति—कार्यालय, बैंक खाता, चल-अचल सम्पत्ति—सीधै राज्यले कब्जा गर्ने घोषणा गरिएको छ।

सरकारको तर्क छ—धेरै पार्टी हुँदा समाज विभाजित भयो, राष्ट्रिय एकता कमजोर भयो, त्यसैले “राज्य पुनर्निर्माण” का लागि यो कदम चालिएको हो। गृह तथा प्रशासन मन्त्री एमिल जर्बोले बहुदलीय प्रणाली नै समस्याको जड भएको दाबी गरेका छन्। तर, बाहिरबाट हेर्दा यो त बहुदलीय लोकतन्त्रको जरा नै उखेलेर फाल्ने निर्णय जस्तै देखिन्छ।

सय भन्दा बढी दल, तर समाधान प्रतिबन्ध?
बुर्किनो फासोमा यसअघि पनि राजनीतिक दलहरूको गतिविधि सीमित नै थियो। सन् २०२२ मा सैनिक कू गरेर ट्राओरे सत्तामा आएपछि दलहरूले खुला सभा, प्रदर्शन गर्न पाएका थिएनन्। तर, अब त त्यो भन्दा पनि एक कदम अघि बढेर “दल नै नहुने” व्यवस्था गरिएको छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन्—धेरै पार्टी हुनु आफैंमा समस्या होइन। समस्या त ती पार्टीहरू कति लोकतान्त्रिक छन्, कति जवाफदेही छन् भन्ने हो। तर, ट्राओरे सरकारले भने पार्टी सुधार गर्ने, कानुन कडा बनाउने वा नियमन गर्ने बाटो छोडेर सिधै “सबै खारेज” गर्ने विकल्प रोजेको छ। यो निर्णयसँगै बुर्किनो फासोमा विपक्षी राजनीति औपचारिक रूपमा समाप्त भएको छ। अब सरकारको आलोचना गर्ने, वैकल्पिक विचार प्रस्तुत गर्ने, सत्ता चुनौती दिने कुनै संस्थागत प्लेटफर्म नै रहने छैन।

नेपाली सन्दर्भमा ट्राओरे किन भाइरल?
नेपालमा ट्राओरे किन यति चर्चित भए ? यसको एउटा कारण पश्चिमी देशविरुद्ध उनको कडा अभिव्यक्ति, फ्रान्ससँग दूरी बढाएको, र “देशको सम्पत्ति देशकै नियन्त्रणमा” भन्ने नारालाई धेरैले ‘राष्ट्रवादी’ नेतृत्वका रूपमा बुझ्नु हो। भ्रष्टाचारविरुद्ध बोलेको, तलब बढाउन नमानिएको, विदेशी प्रभावलाई अस्वीकार गरेको जस्ता कथा पनि भाइरल भए। तर, यति भन्दैमा लोकतन्त्रलाई नै साइड लगाएर सबै पार्टी खारेज गर्नु ‘सशक्त नेतृत्व’ कि ‘तानाशाही शैली’ भन्ने प्रश्न उठ्छ। नेपालमा पनि राजनीतिक दलप्रति आक्रोश छ, दलहरू बिग्रिए भन्ने गुनासो छ। तर, त्यसको समाधान सबै दल प्रतिबन्ध लगाएर सैन्य शैलीमा देश चलाउनु हो त?

लोकतन्त्र कि “राष्ट्र निर्माण” को नाममा शक्ति केन्द्रीकरण ?
ट्राओरे सरकारले यो कदमलाई “राष्ट्रिय एकता” र “राज्य पुनर्निर्माण” सँग जोडेको छ। आतंकवादी समूहसँगको लडाइँ, सुरक्षा संकट, विदेशी हस्तक्षेपको बहानामा सैनिक शासनले शक्ति केन्द्रीकरण गरेको तर्क दिइँदैछ। तर, इतिहास हेर्ने हो भने, यस्ता बहानामा दल खारेज, सञ्चारमाध्यम नियन्त्रण, विपक्षी दमन अन्ततः दीर्घकालीन तानाशाहीतर्फ जाने धेरै उदाहरण छन्। आज पार्टी प्रतिबन्ध, भोलि स्वतन्त्र प्रेस? आज सम्पत्ति कब्जा, भोलि आलोचकको गिरफ्तारी? यो ढाँचा विश्वका धेरै सैनिक शासनमा दोहोरिएको देखिन्छ।

नेपालका लागि सन्देश के?
नेपालमा “यस्तै नेता चाहियो” भन्ने बहस भावनात्मक रूपमा बुझ्न सकिन्छ। दलप्रति निराशा, भ्रष्टाचारप्रति आक्रोश स्वाभाविक हो। तर, समाधान लोकतन्त्र कमजोर बनाएर होइन, लोकतन्त्रलाई बलियो बनाएर खोजिनुपर्छ। खराब दल सुधार्ने हो, दल नै समाप्त गर्ने होइन।
ट्राओरेको निर्णयले एउटा स्पष्ट सन्देश दिन्छ—सशक्त नेतृत्वको नाममा गरिएको पार्टी प्रतिबन्ध लोकतान्त्रिक होइन। बरु यो सैनिक शासनलाई संस्थागत गर्ने अर्को अध्याय हो। भाइरल क्लिपभन्दा बाहिर हेर्ने हो भने, यो निर्णय बुर्किनो फासोका लागि मात्र होइन, लोकतन्त्रप्रति आकर्षण राख्ने सबै देशका लागि चेतावनी पनि हो।