पाहुना बनेर तेह्रथुम पुगे भानुभक्त, प्रतिस्पर्धामा छन् कांग्रेसका सन्तोष र रास्वपाका सुरेन्द्र

तेह्रथुम । तेह्रथुम एकमात्र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला हो । फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनले जिल्लामा फेरि एकपटक पुराना शक्ति संरचना, मतदाता प्रवृत्ति र वैकल्पिक राजनीतिका सीमालाई एकैसाथ परीक्षण गर्दैछ।
यसपटक तेह्रथुममा १२ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । संख्या हेर्दा चुनाव बहुदलीय र खुला देखिए पनि राजनीतिक यथार्थ भने फेरि पनि दुई ठूला ध्रुव वरिपरि केन्द्रित हुने संकेत स्पष्ट देखिन्छ।

को-को छन् उम्मेदवार ?
कांग्रेस – सन्तोष सुब्बा
एमाले – भानुभक्त ढकाल
नेकपा– रनध्वज लिम्बू
रास्वपा – सुरेन्द्र कार्की
राप्रपा – होमभक्त लिम्बू कुरुम्बाङ
श्रम संस्कृति – सुविन्द्रकुमार लिम्बू
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च – शंखरमान लिम्बू
जनमुक्ति पार्टी – सागरनाथ रेग्मी
राष्ट्रिय परिवर्तन– उषालक्ष्मी तुम्बाहाङफे

यी बाहेक नेकपा माक्सवादी पुष्पलाल समूह, नेकपा माओवादी र मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसन पनि चुनावी मैदानमा छन् ।

प्रतिनिधिसभा सदस्यतर्फ कांग्रेस, एमाले, माओवादी, रास्वपा जस्ता राष्ट्रिय दलदेखि विभिन्न साना दल र पहिचान–आधारित दलसम्म उम्मेदवार मैदानमा छन्। यसले तेह्रथुमलाई विचारधारात्मक रूपमा विविध देखाए पनि, व्यवहारमा यो विविधता मत विभाजनको कारक बन्ने सम्भावना बढी छ।

एउटामात्र चुनाव क्षेत्र रहेको तेह्रथुममा यसपटक ७३,१३७ मतदाता रहेका छन् । अघिल्लो निर्वाचनमा ७१,९३३ मतदाता रहेका थिए । अर्थात यसपटक १२ सय ४ मतदाता बढेका छन् ।
 
२०७९ को आमचुनावको अवस्था :

२०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनले तेह्रथुमको राजनीतिक चरित्र प्रस्ट पारेको थियो।
कांग्रेसकी सीता गुरुङ — १९,७०७ मत
नेकपा (एमाले) का विजय सुब्बा — १८,६३१ मत
अरु दलले एक हजार मत पनि कटाउन सकेका थिएनन् ।
समानुपातिकतर्फको अवस्था
एमाले : १७,२५८ मत
कांग्रेस : १४,६०६ मत
माओवादी केन्द्र :  ३,०६६ मत
रास्वपा : २,१८८ मत

स्थानीय तह र अनुपातिक मतको सन्देश
चार गाउँपालिका र दुई नगरपालिका रहेको यो निर्वाचन क्षेत्रमा कांग्रेस-एमालेकै प्रतिष्पर्धा देखिएको रहेछ । आठराई र फेदाप गाउँपालिकामा कांग्रेसले प्रमुख जितेको छ भने छथर र मेन्छयायेममा एमालेले जित हात पार्‍यो । दुई नगरपालिकामध्ये पनि एक-एकमा कांग्रेस-एमालेले भाग लगाएजस्तै भएको छ ।

पछिल्ला निर्वाचनहरूमा तेह्रथुममा कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रबीच नेतृत्व बाँडिएको अवस्था देखिँदै आएको छ । कुनै एक दलले स्थानीय तहदेखि प्रदेशसम्म स्पष्ट वर्चस्व जमाउन नसकेको यथार्थले यो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई झन् अनिश्चित बनाएको छ।
यसले के देखाउँछ भने मतदाता स्थायी रूपमा कसैसँग बाँधिएको छैन, निर्णय अन्तिम घडीसम्म खुला रहन्छ।

२०७९ जस्तै दलीय गठबन्धन नभएकाले यो पटक दलको प्रष्ट हैसियत देखिने अवस्था छ । तर, पुरानै कि नयाँको खेल यहाँ पनि पक्कै दोहोरिने छ ।