NL न्यूज
काठमाडौं । अन्तरिम सरकारकी स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री डा. सुधा गौतमले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि महिनामा दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने अवस्था आएकाले हाल भुक्तानी गर्न नसक्ने स्थिति रहेको बताएकी छन्।
बिहीवार गंगालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्रको ३०औँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री गौतमले चालु आर्थिक वर्षमा बीमाका लागि छुट्याइएको बजेट गत वर्षको ऋण भुक्तानीमै सकिएकाले यस वर्ष बीमाका लागि बजेट नै नभएको स्पष्ट पारिन्।
उनका अनुसार विनियोजित बजेटभन्दा धेरै दाबी आउन थालेपछि बीमा कार्यक्रम असिमित खर्चतर्फ गएको छ। “महिनाको दुई अर्ब खर्च हुने स्थिति आयो, त्यो दिनसक्ने अवस्था छैन,” मन्त्री गौतमले भनिन्।
बीमामा सुधार (रिफर्म) अपरिहार्य भएको उल्लेख गर्दै उनले मन्त्रालय त्यसतर्फ सक्रिय रूपमा काम गरिरहेको बताइन्। आफूले बीमाको बक्यौता रकम तत्काल भुक्तानी गराउन निर्देशन दिइसकेको पनि उनले जानकारी दिइन्।
मन्त्री गौतमले बीमाको भुक्तानी संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझा जिम्मेवारी भए पनि अहिलेसम्म संघीय सरकारले मात्रै बोकेको हुँदा बीमा कार्यक्रममा एकोहोरो बोझ परेको जिकिर गरिन् ।
स्वास्थ्यकर कोषमा सूर्तिजन्य पदार्थबाट उठ्ने रकममध्ये २५ प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रमा दिनुपर्ने व्यवस्था ऐनमै भए पनि सो रकम अहिलेसम्म पूर्ण रूपमा प्राप्त हुन नसकेको उनले बताइन्। “यदि सूर्तिजन्य पदार्थबाट उठेको २५ प्रतिशत रकम प्राप्त भयो भने बीमाको आर्थिक संकट ठूलो हदसम्म समाधान हुन सक्छ,” उनको भनाइ थियो।
मन्त्री गौतमले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा संविधानअनुसार निःशुल्क हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै निःशुल्क उपचारमा समेत बीमामार्फत खर्च देखिनु बिरामी र सरकार दुवैका लागि उचित नभएको बताइन्।
उनले बीमा कार्यक्रम हालको स्वरूपमा नचल्ने भन्दै अब रिफर भएर स्वास्थ्य संस्थामा आएका बिरामीलाई मात्रै बीमाबाट सेवा दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरिन्।
बिहीवार गंगालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्रको ३०औँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री गौतमले चालु आर्थिक वर्षमा बीमाका लागि छुट्याइएको बजेट गत वर्षको ऋण भुक्तानीमै सकिएकाले यस वर्ष बीमाका लागि बजेट नै नभएको स्पष्ट पारिन्।
उनका अनुसार विनियोजित बजेटभन्दा धेरै दाबी आउन थालेपछि बीमा कार्यक्रम असिमित खर्चतर्फ गएको छ। “महिनाको दुई अर्ब खर्च हुने स्थिति आयो, त्यो दिनसक्ने अवस्था छैन,” मन्त्री गौतमले भनिन्।
बीमामा सुधार (रिफर्म) अपरिहार्य भएको उल्लेख गर्दै उनले मन्त्रालय त्यसतर्फ सक्रिय रूपमा काम गरिरहेको बताइन्। आफूले बीमाको बक्यौता रकम तत्काल भुक्तानी गराउन निर्देशन दिइसकेको पनि उनले जानकारी दिइन्।
मन्त्री गौतमले बीमाको भुक्तानी संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझा जिम्मेवारी भए पनि अहिलेसम्म संघीय सरकारले मात्रै बोकेको हुँदा बीमा कार्यक्रममा एकोहोरो बोझ परेको जिकिर गरिन् ।
स्वास्थ्यकर कोषमा सूर्तिजन्य पदार्थबाट उठ्ने रकममध्ये २५ प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रमा दिनुपर्ने व्यवस्था ऐनमै भए पनि सो रकम अहिलेसम्म पूर्ण रूपमा प्राप्त हुन नसकेको उनले बताइन्। “यदि सूर्तिजन्य पदार्थबाट उठेको २५ प्रतिशत रकम प्राप्त भयो भने बीमाको आर्थिक संकट ठूलो हदसम्म समाधान हुन सक्छ,” उनको भनाइ थियो।
मन्त्री गौतमले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा संविधानअनुसार निःशुल्क हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै निःशुल्क उपचारमा समेत बीमामार्फत खर्च देखिनु बिरामी र सरकार दुवैका लागि उचित नभएको बताइन्।
उनले बीमा कार्यक्रम हालको स्वरूपमा नचल्ने भन्दै अब रिफर भएर स्वास्थ्य संस्थामा आएका बिरामीलाई मात्रै बीमाबाट सेवा दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरिन्।
प्रकाशित मिति:
बिहीबार, माघ १५, २०८२
१४:३२
थप समाचार
शुक्रबार, फागुन २२, २०८२
शुक्रबार, फागुन २२, २०८२
शुक्रबार, फागुन २२, २०८२





प्रतिक्रिया दिनुहोस्