दोहोर्‍याएर सांसद नबनाउने जुम्लाले ज्ञानेन्द्र शाही दोहोर्‍याउला कि नयाँ बनाउला ?

जुम्ला । जुम्लाको चुनावी राजनीति यसपटक पनि अपवाद बनेको छ। ७१ हजार ७ सय ३९ मतदाताको मत जितेर सिंहदरबार पुग्ने प्रतिस्पर्धा तीव्र बन्दै जाँदा यहाँको चुनाव कुनै एक दलको पकडमा सीमित छैन। दल, विचार र संगठनभन्दा पनि व्यक्ति, सम्बन्ध र स्थानीय प्रभाव निर्णायक हुने जुम्लाको पुरानै चरित्र यसपटक पनि दोहोरिने संकेत देखिएको छ।

१० उम्मेदवार मैदानमा : त्रिपक्षीय संघर्ष
जुम्लामा यसपटक १० जना उम्मेदवार चुनावी मैदानमा छन्–
१. शान्ति लाल महत – नेकपा एमाले
२. दीपबहादुर शाही – नेपाली कांग्रेस
३. नरेश भण्डारी – नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी
४. विनिता कठायत – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
५. ज्ञानबहादुर शाही – राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
६. विर्षबहादुर रावत – नेपाल मजदुर किसान पार्टी
७. मनऋषि धिताल – प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी
८. रनीलविक्रम शाही – नेपाल जनता पार्टी
९. विर्खबहादुर शाही – नेकपा माओवादी
१०. भक्तबहादुर रावल – स्वतन्त्र

मुख्य प्रतिस्पर्धा कांग्रेस, माओवादी/नेकपा र राप्रपाबीच देखिए पनि मत विभाजनले नतिजा अनपेक्षित दिशामा मोडिन सक्ने अवस्था छ।

२०७९ को आमनिर्वाचन : राप्रपाको अप्रत्याशित जित
२०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा जुम्लाबाट–
ज्ञानबहादुर शाही (राप्रपा) – २२,८१९ मतसहित विजयी
गोमा गौतम (माओवादी केन्द्र) – ११,९५९ मत
रतननाथ योगी (एमाले) – ६,५२८ मत
राजनीतिक रूपमा परम्परागत प्रतिस्पर्धी दलहरूलाई पछाडि पार्दै राप्रपाले जित निकाल्नु जुम्लाको चुनावी चरित्र कति तरल छ भन्ने स्पष्ट संकेत थियो।

ज्ञानेन्द्र शाहीको राजनीतिक उदय
‘हाम्रो नेपाल, हामी नेपाली’ अभियानमार्फत भ्रष्टाचारविरुद्ध चर्को भाषण गर्दै उदाएका शाहीले स्थानीय भाषा, स्थानीय मुद्दा र सरल नाराबाट मतदातासँग भावनात्मक सम्बन्ध जोडे। ‘जुम्लाको चोतो ब्रान्डिङ गरेर विश्वबजारमा पुर्‍याउने’ जस्ता प्रतीकात्मक नाराले उनी आम मतदातासम्म पुगे। गठबन्धनप्रतिको असन्तुष्टि, उम्मेदवार चयनमा माओवादीभित्रको विवाद, कांग्रेस–माओवादी भोट ट्रान्सफरको असफलता र युवापुस्ताको समर्थन शाहीको जितका मुख्य आधार बने।

समानुपातिक मत : एमाले अग्रस्थानमा
प्रत्यक्षतर्फ राप्रपाले जित निकाले पनि २०७९ को समानुपातिक मत परिणामले फरक तस्वीर देखायो–
एमाले – १०,५४८
नेपाली कांग्रेस – १०,४७६
माओवादी – ८,९६०
राप्रपा – ५,७९६
एकीकृत समाजवादी – २,६४८
नेमकिपा – २,०७३
रास्वपा – ८९९
यसले जुम्लामा एमाले, कांग्रेस र माओवादीबीचको शक्ति सन्तुलन झिनो अन्तरले बदलिन सक्ने देखाउँछ।

स्थानीय तहको सन्देश : कांग्रेस–माओवादी प्रभावशाली
जुम्लामा ७ गाउँपालिका र १ नगरपालिका छन्। २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनले देखाएको तस्वीर–
पालिका प्रमुख
कांग्रेस – ५
माओवादी – २
अन्य – १
एमाले – ०
उपप्रमुख
माओवादी – ४
कांग्रेस – ३
एकीकृत समाजवादी – १
एमाले – ०
स्थानीय तहको नतिजाले कांग्रेस र माओवादीको संस्थागत प्रभाव बलियो देखिए पनि त्यसले सधैँ प्रतिनिधिसभा चुनावको नतिजा निर्धारण गर्छ भन्ने छैन।

इतिहास : जुम्ला किन सधैं फरक रह्यो ?
२०४८ यता जुम्लाले कहिल्यै एउटै दललाई दोहोर्‍याएर जनादेश दिएको छैन—
२०४८ – नेमकिपा
२०५१- नेमकिपाबाट विजयी पछि कांग्रेस
२०५६ – एमाले
२०६४ – माओवादी
२०७० – कांग्रेस
२०७४ – माओवादी
२०७९ – राप्रपा
यसैले जुम्ला “दोहोर्‍याएर सांसद नबनाउने जिल्ला” का रूपमा चिनिन्छ।

यसपटक के फरक छ ?
नरेश भण्डारी (पूर्वमन्त्री) र मनऋषि धिताल (प्रलोपा) दुवै प्रभावशाली नेता अलग–अलग कित्ताबाट मैदानमा छन्। कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवाद, एमालेको सांगठनिक मत, र रास्वपाको नयाँ चुनौती— सबैले चुनावलाई खुला र अनिश्चित बनाइदिएको छ। जुम्लाको चुनाव फेरि पनि एउटै प्रश्नमा अडिएको छ दल जित्छ कि व्यक्ति ? संगठन चल्छ कि विद्रोही मत ? इतिहास भन्छ— जुम्लाले कहिल्यै अनुमानअनुसार मतदान गर्दैन। र यही कारण, जुम्ला यसपटक पनि कर्णालीकै सबैभन्दा अनिश्चित र रोचक निर्वाचन क्षेत्र बनेको छ।