१३ करोडको नलिञ्चोक हेलिपोर्ट काण्ड: ‘फितलो आदेश’ भन्दै अख्तियार सर्वोच्च पुग्यो

काठमाडौं ।  अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भक्तपुरको नलिञ्चोक हेलिपोर्ट निर्माणमा भएको १३ करोड ५७ लाख रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार प्रकरणमा विशेष अदालतले दिएको प्रारम्भिक आदेशलाई ‘फितलो’ ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ।

विशेष अदालतको आदेशले गम्भीर भ्रष्टाचार आरोपितहरूलाई सहजै उन्मुक्ति मिल्ने जोखिम बढाएको भन्दै अख्तियारले प्रतिवादीहरूलाई थुनामै राखेर पुर्पक्ष गर्नुपर्ने माग गरेको हो। आयोगका अनुसार ठूलो बिगो र पदको दुरुपयोग हुँदाहुँदै पनि धरौटी वा साधारण तारेखमा छाड्नुले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नकारात्मक सन्देश जाने खतरा छ।

अख्तियारले सर्वोच्चमा दर्ता गरेको रिटमा प्रमाण नष्ट हुने सम्भावना, अभियोजन प्रक्रियामा प्रभाव पर्न सक्ने अवस्था र थप बिगो खुल्ने सम्भावनालाई प्रमुख आधार बनाएको छ।  

नलिञ्चोक हेलिपोर्ट भ्रष्टाचार प्रकरण: ७ बुँदामा बुझौँ
१. अख्तियार किन फेरि सर्वोच्च गयो?
विशेष अदालतको थुनछेक आदेशले सबै प्रतिवादीलाई थुनामा नराखी धरौटी वा साधारण तारेखमा छाडेपछि अख्तियार सर्वोच्च पुगेको हो। आयोगका अनुसार यसले प्रमाण नष्ट हुने, साक्षी प्रभावित हुने र थप बिगो लुकाउने जोखिम बढाएको छ।

२. थुनामै राखेर पुर्पक्ष किन माग गरिएको?
अख्तियारका अनुसार
– प्रमाण संरक्षण गर्न
– राज्यकोष दुरुपयोग गर्नेहरूलाई कडा सन्देश दिन
– बिगो असुली सहज बनाउन थुनामै राखेर पुर्पक्ष अनिवार्य छ।

३. नलिञ्चोक हेलिपोर्ट काण्ड के हो?
भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका–१० स्थित नलिञ्चोकमा निर्माण गरिएको हेलिपोर्टमा ठूलो अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो। आयोजना नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीको कार्यकालमा सञ्चालन भएको थियो।

४. भ्रष्टाचार कसरी भयो?
अख्तियारको अनुसन्धानअनुसार दुई प्रमुख तरिका अपनाइयो—
– कमसल निर्माण: हेलिप्याड र अन्य संरचनामा गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग
– नक्कली मापन: वास्तविक कामभन्दा बढी देखाएर मेजरमेन्ट बुक तयार गरी ठेकेदारलाई बढी भुक्तानी

५. कति जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भयो?
प्राधिकरणका तत्कालीन कर्मचारी, इन्जिनियर र निर्माण व्यवसायीसहित ६ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ। मुख्य अभियुक्त प्रदीप अधिकारी भने हाल पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्।

६. विशेष अदालतको आदेश के थियो?
विशेष अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि केही प्रतिवादीलाई धरौटीमा छाड्ने र केहीलाई साधारण तारेखमा राख्ने आदेश दिएको थियो। यही आदेशलाई अख्तियारले चुनौती दिएको हो।

७. हेलिपोर्ट निर्माणको पृष्ठभूमि
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको चाप कम गर्न करिब ११ करोड रुपैयाँ लागतमा नलिञ्चोक हेलिपोर्ट बनाउने निर्णय गरिएको थियो। तर हतारमा ठेक्का प्रक्रिया, कमजोर प्राविधिक मूल्याङ्कन र निगरानी अभावका कारण आयोजना सुरुदेखि नै विवादमा फस्यो र अन्ततः भ्रष्टाचार प्रकरणका रूपमा उजागर भयो। विशेष अदालतको आदेशमाथि सर्वोच्च अदालतले के निर्णय गर्छ भन्ने विषयले अब नलिञ्चोक हेलिपोर्ट काण्ड मात्र होइन, समग्र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको दिशामा पनि महत्वपूर्ण संकेत दिने देखिन्छ।