चुनावअघि संसद् पुनःस्थापनाको फैसला माग्दै कांग्रेसका निवर्तमान सांसद सर्वोच्च जाँदै

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सांसदहरूको टोलीले संसद् पुनःस्थापनासम्बन्धी रिटमा चुनावअघि नै फैसला गर्न माग गर्दै बिहीबार सर्वोच्च अदालत जाने भएको छ।

जेन–जी आन्दोलनपछि नियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत भदौ २७ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए। त्यसलगत्तै सरकारले आगामी फागुन २१ गतेका लागि प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको मिति तोकेको थियो।

संसद् विघटनविरुद्ध गत मंसिर २३ गते नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेको नेतृत्वमा निवर्तमान सांसदहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। तर, अहिलेसम्म मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ नटुंगिएपछि उनीहरू डेलिगेसनसहित सर्वोच्च अदालत जान लागेका हुन्।

घिमिरेका अनुसार बिहीबार बिहान १०ः३० बजे सर्वोच्च अदालत पुगेर प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतलाई भेटी मुद्दाको पेसी तोक्न माग गरिनेछ। उनले भने, “प्रतिनिधि सभा निर्वाचन नजिकिँदै छ तर रिटमाथि सुनुवाइको टुंगो छैन। हाम्रो पक्ष वा विपक्षमा जे फैसला आए पनि चुनावअघि नै मुद्दा टुंगिनुपर्छ।”

संविधानको अन्तिम व्याख्याकार सर्वोच्च अदालत भएकाले समयमै फैसला दिनु अदालतको दायित्व भएको घिमिरेको भनाइ छ। त्यसै कारण रिट दायर गरेका सबै निवर्तमान सांसदलाई डेलिगेसनमा सहभागी हुन आह्वान गरिएको उनले बताए।

यसअघि संसद् पुनःस्थापनाको माग गर्दै नेकपा (एमाले) तथा विभिन्न कानुन व्यवसायीले पनि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। ती सबै रिटलाई एकीकृत गर्दै सर्वोच्चले गत पुस २ गते प्रारम्भिक सुनुवाइ गरी विपक्षीलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको थियो। अदालतले यस मुद्दामा माघ २० गते साधारण तारेख तोकेको छ।

कांग्रेसका निवर्तमान सांसदहरूले “न्याय मरेको छैन” भन्ने सन्देश दिन पनि अदालतले चुनावअघि नै फैसला सुनाउनुपर्ने बताएका छन्। घिमिरेले एमालेसँग संयुक्त रूपमा अदालत जाने विषयमा छलफल भए पनि अन्तिम टुंगो नलागेको जानकारी दिए। फागुन २१ गतेको निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा संसद् विघटनको मुद्दा राजनीतिक र संवैधानिक रूपमा झनै संवेदनशील बन्दै गएको छ।