चुनाव नजिकिँदा खर्च बढ्दै, गृह मन्त्रालयलाई मात्रै १० अर्बभन्दा बढी, हालसम्म १९ अर्ब २१ करोड निकासा

काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको व्यवस्थापन र सुरक्षाका लागि अर्थ मन्त्रालयले हालसम्म १९ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ निकासा गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयका अनुसार निर्वाचन आयोग, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय तथा तिनअन्तर्गतका सुरक्षा निकायका लागि उक्त रकम निकासा गरिएको हो। सरकारले निर्वाचनका लागि करिब २५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेको छ र सोही अनुसार स्रोत सुनिश्चितता गर्दै आएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

कसलाई कति बजेट ?
हालसम्म निकासा भएको १९ अर्ब २१ करोड रुपैयाँमध्ये
गृह मन्त्रालय : १० अर्ब ३९ करोड
निर्वाचन आयोग : ६ अर्ब ७२ करोड
रक्षा मन्त्रालय : १ अर्ब ९९ करोड
प्रवक्ता पाण्डेयले भने, ‘फागुन २१ को निर्वाचनमा करिब २५ अर्ब खर्च हुने अनुमान सरकारको छ। हालसम्म सवा १९ अर्ब रुपैयाँ निकासा भइसकेको छ।’

गृह र रक्षा मन्त्रालयले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ), राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग तथा निर्वाचन प्रहरीका लागि आवश्यक खर्चको अनुमानसहित अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गरेका थिए। दुवै मन्त्रालयले सुरक्षाका लागि करिब २० अर्बभन्दा बढी स्रोत व्यवस्थापनको प्रस्ताव पठाएका छन्।

सुरक्षामा खर्च, आयोगभन्दा महँगो
पछिल्ला दुई ठूला निर्वाचनको तथ्यांकले निर्वाचन व्यवस्थापनभन्दा सुरक्षा खर्च उच्च रहेको देखाउँछ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार २०७९ मा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचन तथा प्रतिनिधि सभा–प्रदेश सभा निर्वाचनमा गरी २८ अर्ब ५८ करोड ७१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो।
त्यस अवधिमा निर्वाचन आयोगभन्दा गृह र रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतका सुरक्षा निकायको खर्च बढी थियो।

२०७९ सालको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि
कुल निकासा : १८ अर्ब ५ करोड ४८ लाख
वास्तविक खर्च : १६ अर्ब ४९ करोड ७३ लाख (९१.३७%)
त्यसमध्ये
निर्वाचन आयोग : ८१.५९%
गृह मन्त्रालय : ९९.७७%
रक्षा मन्त्रालय : १००% खर्च
यस्तै, २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा १३ अर्ब ३१ करोड ५४ लाख निकासा भएकोमा ९०.८० प्रतिशत खर्च भएको थियो।

१ लाख ४७ हजार निर्वाचन प्रहरी, ९ अर्बभन्दा बढी खर्च
केन्द्रीय सुरक्षा समिति बैठकले यसपटक निर्वाचन सुरक्षाका लागि १ लाख ४७ हजार निर्वाचन प्रहरी भर्ना गर्ने तयारी गरेको छ। निर्वाचन प्रहरीलाई ४० दिन कार्यअवधि तोक्दै प्रहरी जवानसरह पारिश्रमिक, पोसाक, रासन, यातायात तथा खाजा भत्ता सहित ९ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।
साथै,
नेपाल प्रहरी : ४ अर्ब २ करोड
नेपाली सेना : ३ अर्ब ४४ करोड
सशस्त्र प्रहरी : ३ अर्ब ३३ करोड
जिल्ला प्रशासन कार्यालय (७७) : ३१ करोड ४६ लाख
गृह मन्त्रालय : ३१ करोड
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग : ६ करोड ९० लाख
बजेट विनियोजनको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पेस भइसकेको छ।

मतपत्रभन्दा सुरक्षा महँगो बन्दै
अघिल्ला निर्वाचनको खर्च विश्लेषण गर्दा निर्वाचन आयोगले प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय खर्चमा मितव्ययिता अपनाउँदै करिब २० प्रतिशत बजेट फिर्ता गरेको देखिन्छ। तर गृह र रक्षा मन्त्रालयको खर्च भने विनियोजित बजेटकै हाराहारीमा पुगेको छ। विशेष गरी प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा रक्षा मन्त्रालयको खर्च शतप्रतिशत र गृह मन्त्रालयको ९९ प्रतिशतभन्दा बढी हुनु, निर्वाचनमा मतदान व्यवस्थापनभन्दा सुरक्षा बन्दोबस्त महँगो बन्दै गएको संकेतका रूपमा हेरिएको छ।