टेरामक्स मुद्दामा विशेष अदालतको आदेशमा के छ ?

काठमाडौं ।  टेरामक्स खरिद प्रकरणमा पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतसमेत प्रतिवादी रहेको मुद्दामा विशेष अदालतले गम्भीर र अर्थपूर्ण आदेश दिएको छ। सदस्यहरू नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले तीन बुँदे आदेश जारी गर्दै मुद्दाको केन्द्रमा रहेको प्राविधिक पक्षलाई निर्णायक बनाएको छ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण आदेश भनेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले खरिद गरेको टेरामक्स प्रणाली सम्झौता अनुसार नै छ कि छैन भन्ने कुरा स्वतन्त्र प्राविधिक परीक्षणमार्फत यकिन गर्नुपर्ने हो। अदालतले त्यसका लागि पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसका वरिष्ठ इन्जिनियरको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय विज्ञ टोली गठन गरेको छ।

किन प्राविधिक परीक्षण निर्णायक?
यस मुद्दामा अहिलेसम्मको बहस कानुनी र प्रशासनिक प्रक्रियामा केन्द्रित थियो। तर अदालतले अब ‘सामान छ कि छैन’ होइन, ‘ठीक सामान छ कि छैन’ भन्ने प्रश्नलाई मूल विषय बनाएको छ।

१ अर्ब ११ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी भइसकेको र आपूर्तिकर्ताले जडान सम्पन्न भएको दाबी गरे पनि, ती उपकरणहरू सम्झौता र मापदण्डअनुसार छन् कि छैनन् भन्ने कुरा अझै यकिन छैन। अदालतको आदेशले यही अन्योललाई तोड्ने प्रयास गरेको देखिन्छ।

यदि प्राविधिक परीक्षणबाट सामग्री सम्झौताअनुसार नभएको पुष्टि भयो भने, अख्तियारको अभियोगलाई थप बल पुग्नेछ। उल्टो, मापदण्ड पूरा भएको देखिएमा मुद्दाको दिशानै मोडिन सक्ने अवस्था छ।

संसदीय निगरानी पनि अदालतको नजरमा
अदालतले प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले टेरामक्स खरिद प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न दिएको निर्देशनसम्बन्धी प्रतिवेदन र कागजात पनि माग गरेको छ। यसले संसदीय निगरानी र न्यायिक परीक्षणबीचको सम्बन्धलाई पनि उजागर गरेको छ।

साथै, प्राधिकरणबाट टेरामक्स खरिदसँग सम्बन्धित सक्कल फाइल नै इजलाससमक्ष पेश गर्न आदेश दिइएको छ। यसले प्रक्रिया, निर्णय श्रृंखला र जिम्मेवारीको तहसम्म अदालत पुग्न खोजेको संकेत गर्छ।

मुद्दा किन झन् गम्भीर?
यो मुद्दामा पूर्वमन्त्री बस्नेतसँगै दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष, सदस्य, निर्देशक, उपनिर्देशक, परामर्शदाता कम्पनी, विदेशी कम्पनीका सीईओ र स्थानीय एजेन्टसम्म प्रतिवादी छन्। अख्तियारले उनीहरूसँग ३ अर्ब २१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बिगो दाबी गरेको छ।
यसले टेरामक्स प्रकरणलाई केवल खरिद विवाद होइन, संस्थागत भ्रष्टाचारको परीक्षण केस बनाएको छ।

अब के हुन्छ?
अबको मुख्य प्रश्न विज्ञ टोलीको प्रतिवेदन हो। त्यो प्रतिवेदनले सामानको गुणस्तर, सम्झौता उल्लंघन भए/नभएको, र राज्यलाई हानि पुगेको छ कि छैन भन्ने कुरा स्पष्ट पार्नेछ। त्यसपछि मात्र अदालतले दोष, जिम्मेवारी र सजायको दिशातर्फ ठोस रूपमा अघि बढ्नेछ। अहिलेको आदेशले भने यति प्रष्ट संकेत दिएको छ । टेरामक्स मुद्दा कागजको बहसबाट प्राविधिक सत्यतर्फ प्रवेश गरिसकेको छ।