जसपाको घोषणापत्र: चुनावी कागज होइन, ‘सिस्टम बदल्ने’ दाबी

जनकपुरधाम । जनकपुरधाम बाट आइतबार राति सार्वजनिक गरिएको जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको चुनावी प्रतिबद्धता पत्र हेर्दा यो सामान्य घोषणापत्रजस्तो लाग्दैन । यसपटक जसपाले भोट माग्ने भाषाभन्दा बढी राज्यको संरचना र शासनको दर्शन नै फेरिने दाबीसहित आफूलाई प्रस्तुत गरेको छ ।

पहिलो कुरा त, जसपाले अब पनि ‘संविधान संशोधन’ भन्ने सुरक्षित शब्दमै सीमित रहन चाहेन । आवश्यक परे संविधान पुनर्लेखन नै गरिने स्पष्ट प्रस्ताव अघि सार्नु नै यस घोषणापत्रको सबैभन्दा साहसी पक्ष हो । धेरै दलले घुमाउरो भाषा प्रयोग गर्दै आएका विषयलाई जसपाले सिधै राजनीतिक एजेन्डा बनाएको देखिन्छ ।

१०+१ को राज्य संरचना: पुरानो बहस, नयाँ दाबी
२०६८ सालको राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय आयोगको सिफारिस अनुसार १० प्रदेश र १ विशेष क्षेत्रको अवधारणालाई पुनः अघि सार्नुले जसपा अझै पनि संघीयताको अधूरो काम पूरा गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको संकेत गर्छ । अहिलेको संघीय संरचनाले अपेक्षित अधिकार प्रदेशलाई दिन नसकेको भन्ने बुझाइ यसमा झल्किन्छ ।

राष्ट्रपति प्रणालीतर्फ खुला असन्तुष्टि
संसदीय प्रणालीप्रति असन्तुष्टि प्रकट गर्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणालीको प्रस्ताव गर्नु भनेको शासन स्थायित्वका लागि ‘सिस्टम बदल्नैपर्छ’ भन्ने ठोकुवा हो । गठबन्धनको गणितमा अल्झिने वर्तमान राजनीतिप्रति जसपाको असन्तोष यहाँ स्पष्ट देखिन्छ ।

संघीयता कार्यान्वयन होइन, सुदृढीकरण
घोषणापत्रमा संघीयतालाई केवल कार्यान्वयनको चरणमा होइन, अधिकारसहित सुदृढ बनाउने एजेन्डा राखिएको छ । प्रदेशलाई नाम मात्रको सरकार होइन, निर्णय गर्ने वास्तविक शक्ति दिनुपर्ने सन्देश यसले दिन्छ । केन्द्र–प्रदेश सम्बन्ध पुनःपरिभाषा गर्ने संकेत पनि यहीँबाट आउँछ ।
समावेशिता अब भाषणमा सीमित होइन
दलित, महिला, मधेशी, आदिवासी जनजाति, थारू र मुस्लिम समुदायलाई ‘कोटाको राजनीति’मा सीमित राख्नु हुँदैन भन्ने कुरा जसपाले यसपटक प्रस्टसँग भनेको छ । राजनीतिक प्रतिनिधित्वसँगै आर्थिक अधिकार र अवसरसम्म समावेशितालाई विस्तार गर्ने सोच घोषणापत्रको नयाँ धार हो ।

युवालाई जागिरे होइन, उद्यमी बनाउने सपना
युवालाई रोजगारी दिनु मात्रै पर्याप्त छैन भन्ने निष्कर्षमा जसपा पुगेको देखिन्छ । ‘स्टार्टअप नागरिक’ बनाउने अवधारणासहित स्वदेशमै उद्यम गर्न पूँजी र वातावरण दिने प्रतिबद्धता कागजमै भए पनि सोचको स्तरमा फरक देखिन्छ ।

भ्रष्टाचारमा ‘नाराबाजी’ होइन, कारबाही
भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको कुरा यसअघि पनि धेरैले गरे । तर यसपटक जसपाले सुशासन र कडा कारबाहीको विषयलाई अझै कडा भाषामा राखेको छ । अब प्रश्न यति मात्र हो—यो प्रतिबद्धता व्यवहारमा कति उत्रिन्छ ?

सामाजिक न्यायलाई राज्यको जिम्मेवारी बनाउने प्रयास
शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलाई राज्यको दायित्व घोषणा गर्नु भनेको सामाजिक न्यायलाई नारा होइन, नीतिगत जिम्मेवारी बनाउने प्रयास हो । यसले कल्याणकारी राज्यको अवधारणातर्फ जसपा उन्मुख भएको संकेत गर्छ ।

जनसंख्या अनुसारको प्रतिनिधित्वको बहस पुनः
संघ, प्रदेश, स्थानीय तहदेखि राष्ट्रिय सभासम्म जनसंख्या अनुसार प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न निर्वाचन प्रणाली नै पुनर्संरचना गर्नुपर्ने प्रस्ताव भने राजनीतिक रूपमा सबैभन्दा विवादास्पद बन्न सक्ने एजेन्डा हो । तर मधेश केन्द्रित राजनीतिमा यो जसपाको पुरानै, तर अझै जिउँदो मुद्दा हो । समग्रमा हेर्दा, जसपाको यो घोषणापत्र भोट माग्ने कागजभन्दा बढी राज्य कसरी चलाउने भन्ने बहसको दस्तावेज जस्तो देखिन्छ । अब यसको परीक्षा भने चुनावी मैदानमा मात्रै होइन, व्यवहारिक राजनीतिमा हुनेछ ।