रेशम चौधरीलाई सर्वोच्चबाट झट्का, उम्मेदवारी जोगिएन, दिएन अन्तरिम आदेश

काठमाडौं। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपालका संरक्षक रेशमलाल चौधरीको उम्मेदवारी खारेजीविरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।

आइतबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले चौधरीको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै निर्वाचन आयोगसँग लिखित जवाफ माग्ने आदेश दिएको हो। साथै, अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन बोलाइएको छ।

कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर–१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिएका चौधरीको मनोनयन निर्वाचन आयोगले टीकापुर हत्याकाण्डसँग सम्बन्धित कर्तव्य ज्यान मुद्दामा दोषी ठहर भइसकेको आधारमा खारेज गरेको थियो। आयोगको यही निर्णयविरुद्ध चौधरी सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन्।

निर्वाचन आयोगले बिहीबार चौधरीको उम्मेदवारी खारेज गर्दै तीनै तहका अदालतबाट दोषी ठहर भएको व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न अयोग्य हुने कानुनी व्यवस्थालाई आधार बनाएको थियो।

आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा कैलाली–१ बाट उम्मेदवारी दर्ता गराएका चौधरीको राजनीतिक भविष्य अब सर्वोच्च अदालतको आगामी आदेशसँग गाँसिएको छ। अन्तरिम आदेश नआएसँगै उनको उम्मेदवारी तत्कालका लागि पुनःस्थापित नभएको अवस्था यथावत् छ।