पेट्रोलियम र एलपीजी ग्यास पाइपलाइन परियोजना तीव्र, पाइपबाटै ग्यास ल्याउने तयारी

काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले भारत सरकार तथा इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) सँगको सहकार्यमा पेट्रोलियम तथा एलपीजी ग्यास पाइपलाइन परियोजनालाई तीव्र गतिमा अघि बढाइरहेको छ ।

अमलेखगञ्ज–चितवन र सिलगुढी–झापा (चाराली) पाइपलाइन परियोजना कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरिसकेका छन् भने मोतिहारी–सर्लाही एलपीजी ग्यास पाइपलाइन परियोजना अनुदानमा अघि बढाउन भारत सरकारसँग प्रस्ताव गरिएको छ ।

नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डिकाप्रसाद भट्टका अनुसार अमलेखगञ्ज–चितवन पेट्रोलियम पाइपलाइनको लम्बाइ करिब ६२ किलोमिटर हुनेछ र यसको क्षमता २ मिलियन मेट्रिक टन रहनेछ। यस परियोजनाको निर्माण तथा लागत भारत सरकारको अनुदानमा इन्डियन आयल कर्पोरेसनले व्यहोर्नेछ ।

दुई पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजनाको कुल अनुमानित लागत करिब १५ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। यसैसँगै चितवनमा निर्माण हुने भण्डारण गृह भने नेपाल आयल निगमको आफ्नै बजेटबाट निर्माण हुँदैछ, जसमा करिब ८ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ। मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पाइपलाइनसँग जोडिएर पेट्रोल र डिजेलजस्ता इन्धन चितवनसम्म पाइपमार्फत आपूर्ति गरिनेछ ।

यस्तै, सिलगुढी–झापा पाइपलाइन परियोजनाको लम्बाइ करिब ५० किलोमिटर हुनेछ। यसको प्रारम्भिक लागत करिब ९ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । भट्टका अनुसार यो पाइपलाइन र झापामा निर्माण हुने भण्डारण टर्मिनल पनि आईओसीले भारत सरकारको अनुदानमा निर्माण गर्नेछ। उक्त परियोजना सन् २०२४ अक्टोबरमा नेपाल–भारतबीच भएको फ्रेमवर्क सम्झौतापछि कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरेको हो। यी दुई परियोजनामा भारतीय पक्षबाट कुल १५–१६ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ, जसले कोशी प्रदेशको इन्धन माग पूरा गर्न र ढुवानी लागत घटाउन सहयोग गर्नेछ ।

एलपीजी ग्यास पाइपलाइनमार्फत आयातको तयारी

हाल ट्रक तथा बुलेटमार्फत भारतबाट आयात हुने एलपीजी ग्यासको ढुवानीमा वार्षिक करिब ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ, जुन मुख्य रूपमा भारतीय ढुवानीकर्तालाई जाने गरेको छ। यो खर्च कटौती गर्न र आपूर्ति सहज बनाउन मोतिहारी–सर्लाही एलपीजी ग्यास पाइपलाइनमार्फत ग्यास ल्याउने तयारी भइरहेको कार्यकारी निर्देशक भट्टले जानकारी दिएका छन् । 

उनका अनुसार मोतिहारीदेखि सर्लाहीसम्म पाइपलाइन निर्माण गरी त्यहाँ १५–२० दिनसम्म पुग्ने क्षमताको भण्डारण गृह बनाइनेछ । त्यसपछि नेपाली बुलेटमार्फत उद्योग तथा बोटलिङ प्लान्टसम्म ग्यास वितरण गरिने योजना छ । यस परियोजनाको प्रारम्भिक लागत करिब १२ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ ।

यो परियोजना सम्पन्न भएपछि ढुवानी भाडा उल्लेखनीय रूपमा घट्ने, नेपालमै रकम बचत हुने, ग्यास सस्तो पर्ने, सिजनमा देखिने अभाव हट्ने र वितरण प्रणाली सहज हुने भट्टले बताउनुभयो। हालसम्म यो परियोजना प्रस्ताव चरणमै रहेको र वित्तीय ढाँचा पूर्ण रूपमा तयार भइनसकेको उनको भनाइ छ ।

भट्टका अनुसार भारत सरकारबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया आएपछि परियोजना अघि बढाइनेछ । यदि अनुदानमा सहमति नभए पनि नेपाल आफैँले परियोजना अघि बढाउन सक्षम रहेको उनको भनाइ छ ।