देउवाको डर, इतिहासको छायाँ र कांग्रेसको निर्णायक मोड

काठमाडौं ।  मंगलबार बिहान नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा अस्वाभाविक रूपमा तनावग्रस्त देखिन्थे। भृकुटीमण्डपमा हजारौँ महाधिवेशन प्रतिनिधि नेतृत्व परिवर्तनको आवाज उठाइरहँदा, करिब छ किलोमिटर टाढा महाराजगञ्जस्थित देउवाको निवासमा भने निराशा र शंकाको गहिरो छाया थियो।

२०५९ सालको पार्टी विभाजनको कलंक अझै मेटिन नसकेको देउवाको राजनीतिक चेतनामा त्यो इतिहास फेरि–फेरि ठोक्किइरहेको थियो। उनी आफूनिकटका नेताहरूलाई बोलाएर एकपछि अर्को छलफलमा व्यस्त देखिए — प्रश्न एउटै थियो: “के म फेरि पार्टी फुटाउने नेताको रूपमा इतिहासमा लेख्दैछु ?”

तर, यो डरले देउवालाई लचक बनायो भन्ने देखिएन। उल्टो, विशेष महाधिवेशनको नेतृत्व गरिरहेका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मामाथि नै पार्टी विभाजनको आरोप थोपर्ने रणनीतिमा उनी र उनको समूह दिनभर व्यस्त रह्यो। देउवालाई यही दिशातर्फ धकेल्ने काममा पूर्णबहादुर खड्का, कृष्णप्रसाद सिटौला, प्रकाशमान सिंह, विजय गच्छदार, शशांक कोइराला र प्रकाशशरण महत सक्रिय देखिए।

विवाद समाधानको नाममा दिनभर वार्ता र संवाद चले। देउवा पक्षले बोलाएको केन्द्रीय समिति बैठक स्थगित गरियो। विशेष महाधिवेशन पक्षले पनि निर्वाचन कार्यतालिकामा परिमार्जन गर्दै केही समय पर्खियो। तर, वार्ताको केन्द्रीय शर्त स्पष्ट थियो— नेतृत्व परिवर्तन, नीति परिमार्जन, विधान संशोधन र राष्ट्रिय राजनीतिमा कांग्रेसको स्पष्ट दृष्टिकोण।

यहीँ आएर देउवा अड्किए। अन्य विषयमा सहमतिको संकेत दिए पनि सभापतिको पद छाड्न उनी तयार देखिएनन्। पार्टी फुटाउने कलंकको डरले उनी त्रसित देखिए पनि, देउवा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ अनुसार केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति र केन्द्रीय समितिको बहुमत प्रयोग गरेर पार्टीको आधिकारिकता आफ्नो पक्षमा राख्ने रणनीतिमा थिए।

उता, सानेपामा बोलाइएको केन्द्रीय समिति बैठकमा सहभागी देउवा पक्षीय नेताहरू विशेष महाधिवेशनको नाममा भएका भेलाले कुनै निर्णय गरे कारबाही गर्ने चेतावनी दिन थाले। यो चेतावनीले पार्टीभित्रको खाडल अझै गहिरिँदै गयो।

यथार्थ भने फरक थियो।५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको औपचारिक मागमा बोलाइएको विशेष महाधिवेशनमा ५६ प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिनिधिको सक्रिय सहभागिता देखियो। बहुमतको यो आवाज बेवास्ता गरेको आरोपमा देउवा चौतर्फी आलोचनामा परे।

रोचक त के छ भने, जेन–जी आन्दोलनको दबाबपछि देउवाले असोज २८ को केन्द्रीय समिति बैठकमा एक कदम पछि हट्दै कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई दिएका थिए। त्यसबेला देउवाको निर्णयलाई पार्टीभित्र व्यापक समर्थन मिलेको थियो। तर त्यो त्याग क्षणिक सावित भयो। सिंहदरबारबाट फर्किएसँगै उनले फेरि शक्ति अभ्यास सुरु मात्र गरेनन्, एमालेसँग दीर्घकालीन सहकार्यको बाटो पनि खोलिदिए।

त्यसैबीच पार्टीको नियमित महाधिवेशनतर्फ कुनै पहल नगर्दा, असन्तोषको भेल कांग्रेसभित्र जम्दै गयो। अन्ततः बहुमत कांग्रेसजन विशेष महाधिवेशनमार्फत अघि बढ्ने निष्कर्षमा पुगे। आज कांग्रेस इतिहासको निर्णायक मोडमा उभिएको छ। यो संघर्ष केवल व्यक्तिको पदको होइन, नेतृत्वको चरित्र, पार्टीको दिशा र लोकतान्त्रिक अभ्यासको परीक्षा हो। देउवा इतिहास दोहोर्‍याउँछन् कि इतिहासबाट पाठ सिक्छन्  यसको उत्तर अब शब्दले होइन, निर्णयले दिनेछ।